आर्थिक वर्षातीत योजनांचे प्रस्ताव 15 मार्चपूर्वी सादर करा – नितीन राऊत

नितीन राऊत

नागपूर – सन 2020-21 या आर्थिक वर्षातीत योजनांचे परिपूर्ण प्रस्ताव अद्याप सादर केले नाहीत, त्या शासकीय यंत्रणांनी 15 मार्चपूर्वी प्रस्ताव आयपास प्रणालीवर सादर करावेत. कोविड-19 ची परिस्थिती व आचारसंहिता यासारख्या बाबींचा विचार करुन यासंदर्भात तातडीने नियोजन करण्याचे निर्देश डॉ.नितीन राऊत यांनी आज येथे दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजनविषयक आढावा बैठक घेण्यात आली, त्यावेळी ते बोलत होते. जिल्हाधिकारी रविंद्र ठाकरे यांच्यासह जिल्हा नियोजन अधिकारी मिलिंद नारिंगे, वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ.सुधीर गुप्ता, इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. अजय केवलिया, महावितरणचे मुख्य अभियंता दिलीप दोडके, समाज कल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त बाबासाहेब देशमुख, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी कमलकिशोर फुटाणे, नागपूर सुधार प्रन्यासच्या अधीक्षक अभियंता लिना उपाध्ये, ऊर्जा विकास अभिकरणचे वैभव पाठोडे आदी यावेळी उपस्थित होते.

जिल्हा नियोजनविषयक बाबींचा आढावा घेतांना डॉ.राऊत म्हणाले, कोविड परिस्थिती तसेच मार्च महिना लक्षात घेता ज्या यंत्रणांनी बीडीएसवरुन निधी आहरित केला नाही, त्यांनी ताबडतोब निधी आहरित करावा. निधी खर्च करण्याची जबाबदारी त्या संबंधित यंत्रणेची  राहील. निधी अखर्चित राहिल्यास यंत्रणेवर कारवाई करण्यात येईल. यासंबंधी कोषागारात काही अडचणी आल्यास तात्काळ जिल्हाधिकारी कार्यालयास संपर्क साधावा, अशा सूचना  त्यांनी यावेळी केल्यात.

योजनेसाठी ठेवण्यात आलेल्या नियतव्यय खर्च करण्याची जबाबदारी संबंधित यंत्रणेची आहे. ज्या यंत्रणांचा निधी खर्च होणार नाही, त्यांनी 15 मार्चपूर्वी असा निधी पुनर्विनियोजनाद्वारे परत करावा. 15 मार्चनंतर हा निधी स्विकारला जाणार नाही. निधी परत करतांना कारणासह पुनर्विनियोजन प्रस्ताव सादर करावा. आयपास व बीडीएस या दोन्ही प्रणालीवर निधी परत करावा. आयपास प्रणालीवर काम सुरु असतांनाचे व काम पूर्ण झाल्यानंतरचे छायाचित्र अपलोड करणे आवश्यक आहे. यासाठी यंत्रणांनी ताबडतोब कामे सुरु करावीत. आवश्यक असल्यास निविदेसाठी दिलेल्या सात दिवसांचा मुदतीचा वापर करावा. यंत्रणांनी ताबडतोब करार करुन काम सुरु करावे. कोविड-19 च्या परिस्थितीचा विचार करुन कामांचे नियोजन करावे, असेही ते यावेळी म्हणाले.

उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत) यांच्याकडील योजना, रस्ते विकास, महावितरण योजना, शहरात पूरापासून संरक्षणाच्या योजना, वैद्यकीय महाविद्यालय तसेच इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाकडील कामे व मंजूरी, नगर विकासअंतर्गत नागपूर सुधार प्रन्यासच्या योजना, पालकमंत्री पेयजल योजना, नाविन्यपूर्ण योजनेअंतर्गत कामांची सद्यास्थिती, वनसंरक्षणाची कामे, शासकीय जागेतील अतिक्रमण आदींबाबत यावेळी पालकमंत्र्यांनी आढावा घेऊन संबंधितांना निर्देश दिले.

महत्वाच्या बातम्या –