सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय एका अर्ध्या भरलेल्या आणि अर्धा रिकाम्या ग्लासासारखा आहे – काँग्रेस

शेतकरी

नवी दिल्ली – नव्या कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती दिली आहे. सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठानं हा निर्णय दिला. या कायद्यांमुळे निर्माण झालेला पेच दूर करण्यासाठी एका समितीची स्थापनाही करण्यात आली आहे.

दरम्यान, या तीनही कायद्यांमुळे निर्माण झालेले वाद सोडवण्यासाठी 4 सदस्यीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय कोर्टानं घेतला आहे. पुढचे आदेश येईपर्यंत ही स्थिगिती असेल असं कोर्टानं स्पष्ट केलं आहे.शेतकऱ्यांचे प्रश्न समजून घेण्यासाठीच्या समितीत बी. एस. मान, प्रमोद कुमार जोशी, अशोक गुलाटी आणि अनिल घनवट यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

संसदेने मंजूर केलेल्या तीन कृषी कायद्यांच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या आणि दिल्लीच्या सीमेवरुन शेतकऱ्यांना हटवण्यासंदर्भात दाखल झालेल्या विविध याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात काल सुनावणी झाली. हा प्रश्न जास्तीत जास्त चांगल्या मार्गानं सोडवण्याचा आपला प्रयत्न असून कायदे निलंबित करण्याचा अधिकारही आपल्याला आहे, असं न्यायालयानं सांगितलं.

या प्रश्नी तोडगा काढण्यात ज्यांना खरोखरच रस आहे, त्यांनी या समितीपुढे बाजू मांडायला यावं, असं न्यायालयानं सांगितलं. ही समिती कोणताही आदेश देणार नाही किंवा शिक्षा सुनावणार नाही, ही समिती केवळ आपला अहवाल सादर करेल, असंही न्यायालयानं सांगितलं.

दरम्यान,या संवेदनशील विषयाचे राजकारण करण्याचा विरोधकांनी चंग बांधला असल्याचे दिसून येत आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या समितीवर काँग्रेसचा आक्षेप घेत काँग्रेस प्रवक्ते जयवीर शेरगील म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय एका अर्ध्या भरलेल्या आणि अर्धा रिकाम्या ग्लासासारखा आहे. न्यायालयाने एकीकडे भाजप सरकारचे शेतकरीविरोधी धोरण आणि हुकूमशाही वृत्ती उघडी पाडली आहे. तर दुसरीकडे तिन्ही कृषी कायद्यांना पाठिंबा देणाऱ्या सदस्यांचा समावेश तज्ज्ञ समितीत केला आहे.शेतकऱ्यांना विश्वास बसेल अशी समिती सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन करावी. या समितद्वारे निष्पक्षपातीपणे शेतकऱ्यांशी चर्चा करून कृषी कायद्यांवर तोडगा काढण्यात यावा, असे शेरगील म्हणाले.

महत्वाच्या बातम्या –