ठाकरे सरकारने प्रति हेक्टरी दहा हजार रूपये नुकसान भरपाई देवु असं सांगितलं, मात्र शेतकऱ्यांना ते पैसे मिळालेच नाहीत

शेतकरी चिंताग्रस्त

तेलगाव – राज्यात सत्तारूढ झालेलं महाविकास आघाडीचं सरकार हेच अवकाळी असुन नैसर्गिक संकटाला मदत करत नाही. हा अनुभव अतिवृष्टी झाली तेव्हाच शेतकऱ्यांना आला. मागच्या आठवड्यात मराठवाड्यात अवकाळी पावसाने धुमाकुळ घातला. गहु, हरभरा, ज्वारी, द्राक्षे बागा नेस्तनाबुत झाल्या. पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवाराने पंचनाम्याच्या स्वरूपात कागदोपत्री घोडे नाचवण्याचे आदेश दिले. मात्र अतिवृष्टीत हेक्टरी दहा हजार रूपायाची मदत देवु अशी घोषणा करणाऱ्या सरकारने संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांच्या हातावर वाटाणे ठेवत चाराने आठाने मोजक्या शेतकऱ्यांना मदत दिली. त्यामुळे आता अवकाळीच्या मदतीकडे शेतकऱ्यांचं लक्ष लागलं असलं तरी सरकार या प्रश्नावर विचार करायलासुद्धा तयार नाही. ठाकरे सरकार शेतकऱ्यांच्या विरोधात असल्याची टिका भाजप प्रवक्ते राम कुलकर्णी यांनी केली आहे.

प्रसिद्धीसाठी दिलेल्या निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे की, मागच्या आठवड्यात मराठवाड्यात अवकाळी पावसाने शेतकऱ्यांच्या रब्बी पिकाचं मोठं नुकसान झालं. द्राक्षे बागासह केळी,पपई पिकाला फटका बसला. एवढंच नाही तर ज्वारी, गहु, हरभरा यासारखी पिके उद्धवस्त झाली. नैसर्गिक संकट आलं की, शेतकऱ्यांचे डोळे माय-बाप सरकारकडे लागतात. पण राज्यात सत्तेवर असलेलं ठाकरे सरकार हेच अवकाळी पावसासारखं आलेलं आहे. कुठल्याही संवेदना अंगी नसलेलं हे सरकार असुन शेतकऱ्यांच्या विरोधात आहे. 2020 शेवटच्या टप्यात राज्यात विशेषत: मराठवाडा आणि विदर्भात परतीच्या पावसाने प्रचंड धुमाकुळ घालत अतिवृष्टी झाली. जमिनी खरडुन गेल्या. नव्हे उस्मानाबाद जिल्ह्यात शेतकऱ्यांच्या जमिनीला नदीच स्वरूप प्राप्त झालं. खरीपाची पिके हाती लागली नाहीत. शेतकरी उद्धवस्त झाला.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्वत: उस्मानाबाद जिल्ह्यात येवुन नुकसानीची पाहणी केली होती. विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आवाज उठवल्यानंतर सरकारने प्रति हेक्टरी दहा हजार रूपये नुकसान भरपाई देवु असं सांगितलं. मात्र शेतकऱ्यांची चेष्टा करणाऱ्या सरकारने आणेवारीची मेख मारली. मराठवाड्यातील सर्व जिल्ह्यात पिकपाणी आणेवारी बहुतेक ठिकाणी पन्नास पेक्षा जास्त दाखवली आणि शेतकऱ्यांच्या हातावर अपवाद हजार-दोन हजार ठेवले. घोषणा केल्याप्रमाणे एकाही शेतकऱ्याला दहा हजार रूपये प्रति हेक्टरी मिळाले नाहीत. त्याचंही वाटप 25 टक्के शेतकऱ्यांना झालं. अजुनही अतिवृष्टीचं वाटप मराठवाडा आणि विदर्भात झालेलं नाही.

शेतकऱ्यांच्या नशिबाला संकट पाचवीलाच असतात. चार दिवसापुर्वी पुन्हा अवकाळी पावसाने रब्बी पिकाचं नुकसान झालं. संबंधित मंत्र्यांनी पंचनामा तात्काळ करण्याचे आदेश देवुन कागदोपत्री घोडे नाचविण्यासाठी प्रशासनाला सुचना केली. मात्र दोन दिवसापुर्वी मुंबईत मंत्रीमंडळाची बैठक झाली. त्यात अवकाळी पावसावर कोणत्याही मंत्र्याने चिकारसुद्धा शब्द काढला नाही. मराठवाड्यातले मंत्री संकट असो किंवा विकासाचे प्रश्न असो तोंडाला चिकटपट्टी लावुन नेहमीच बसलेले असतात असा आरोप राम कुलकर्णी यांनी लावला.

आता सरकार मदत काय करणार?याकडे लोकांचे लक्ष लागले असले तरी ठाकरे सरकार हे मुळातच शेतकऱ्यांच्या विरोधात आहे. पिक विमा मिळत नाही. वीजेचे कनेक्शन तोडण्याची मोहिम हाती घेतली. या सरकारवर आता शेतकऱ्यांचा भरवसा राहिला नाही. काही नैतिकता असेल तर सात-बारा बघा आणि आर्थिक मदत द्या अशी मागणी त्यांनी केली.