कांद्याबाबतच्या परिस्थितीवर तोडगा काढण्यासाठी केंद्र सरकारशी चर्चा करू – शरद पवार

शरद पवार

नाशिक – कांद्याची लागवड कमीतकमी ७,००० वर्षांपासून निवडक पद्धतीने केली जाते. कांदा ही द्वैवार्षिक वनस्पती आहे, परंतु सामान्यत: वार्षिक म्हणून घेतले जाते. कांद्याचे आयात-निर्यात धोरण हे सर्वस्वी केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत आहे, त्यामुळे सध्या उद्भवलेल्या कांद्याबाबतच्या परिस्थितीवर तोडगा काढण्यासाठी केंद्र सरकारशी चर्चा करण्याचं आश्वासन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि माजी केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवार यांनी दिले आहे. ते काल नाशिक इथं कांदा व्यापारी आणि शेतकऱ्यांशी बोलत होते.

पवार म्हणाले, ज्यांच्या अधिकारात निर्णय होऊ शकतो त्यांच्याशी चर्चा करून सवलती मिळवून देण्यासंबंधी आग्रह धरण्याची आवश्यकता आहे. कांद्याच्या प्रश्नाबाबत योग्य धोरण ठरले पाहिजे. या प्रश्नाची सोडवणूक करायची असेल तर राज्य सरकारपेक्षाही केंद्र सरकारच्या धोरणांच्या मार्फतच हे बदल आपण करू शकतो. कांद्याबाबत धोरण ठरवण्याच्या मागणीसाठी केंद्र सरकारची वेळ मागून लवकरच व्यापारी आणि शेतकऱ्यांचे शिष्टमंडळ दिल्लीत नेऊ आणि सरकारची भेट घेऊ, असे त्यांनी सांगितले. शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांच्या किती समस्या असल्या तरी लिलाव व्यवहार बंद ठेवू नयेत, असे आवाहनही पवार यांनी यावेळी केले.

शेतकऱ्यांच्या विषयावर सरकारचे धोरण सुस्पष्ट असले पाहिजे, असे पवार म्हणाले. राज्यात ज्यादा दराने कांदा बियाणे विकणाऱ्या कंपन्यांची राज्य सरकार निश्चित दखल घेईल आणि बियाणे कंपन्यांवर कारवाई करेल असेही त्यांनी सांगितले.

महत्वाच्या बातम्या –