अनुसूचित जमातीच्या बांधवांना खावटी अनुदान योजनेचा लाभ देण्याचे ‘या’ मंत्रीचे निर्देश

बुलडाणा –  शासनाने कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील नागरिकांना अर्थसहाय्य देणाऱ्या खावटी अनुदान योजना सुरू केली आहे. या योजनेनुसार अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील नागरिक, आदिवासी बांधवांना लाभ देण्यात येतो. तरी यंत्रणांनी तातडीने याबाबत आदिवासी बांधवांना योजनेचा लाभ द्यावा, अशा सूचना  राज्याचे अन्न व औषध प्रशासन मंत्री तथा पालकमंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांनी आज दिल्या.

खावटी अनुदान योजनेबाबत आढावा बैठकीचे आयोजन जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन समिती सभागृहात करण्यात आले होते. त्यावेळी पालकमंत्री आढावा घेताना बोलत होते. याप्रसंगी व्यासपीठावर जिल्हाधिकारी एस. राममूर्ती, अप्पर जिल्हाधिकारी प्रमोदसिंह दुबे, निवासी उपजिल्हाधिकारी दिनेश गिते आदी उपस्थित होते.

योजनेचा लाभ देण्यासाठी सर्वेक्षण व्यवस्थित करण्याच्या सूचना करीत पालकमंत्री डॉ शिंगणे म्हणाले, सर्व पात्र लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ द्यावा. योजना ही कोरोना संसर्ग पार्श्वभूमीमुळे राबविण्यात येत आहे. त्यामुळे गांभीर्य लक्षात घेवून योजनेचा लाभ पात्र शेवटच्या घटकाला देण्यात यावा. हा समाज अजूनही अज्ञानी व अशिक्षीत आहे. आपल्यावर अन्याय होत असल्याचे त्यांना हेदेखील कळत नाही. या समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासन स्तरावरून काम होत आहे. आदिवासी विकास विभागाच्या माध्यमातून समाज उत्थानासाठी वेगळे बजेटची तरतूद असते. या योजनेच्या लाभाबाबत समाजात जनजागृती करण्यात यावी. त्यासाठी समाजातील सुशिक्षीत युवकांच्या चमू तयार कराव्यात.

ते पुढे म्हणाले, आदिवासी भागात असणाऱ्या दवाखान्यांमध्ये नियमित डॉक्टर देण्यात यावे. जेणेकरून आरोग्य सुविधेसाठी लांबवर जाण्याची गरज पडणार नाही. वनहक्क पट्टे वाटप संदर्भात विहीत कालमर्यादा आखून कारवाई करावी. तसेच लाभ देण्यासाठी संबंधित उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी विशेष शिबिरे आयोजित करावी. त्यामध्ये आदिम समाजाचे प्रमाणपत्र सुद्धा देण्यात यावेत.

यावेळी उपविभागीय अधिकारी, आदिवासी विकास विभागाचे अधिकारी व आदिवासी समाजातील मान्यवर, संबंधीत यंत्रणांचे अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते.

महत्वाच्या बातम्या –