झेडपी, पंचायत समितीला १० टक्के तर ग्रामपंचायतीला ८० टक्के निधी

झेडपी, पंचायत समितीला १० टक्के निधी

येवला – छोट्या खेडेगावाचा कारभार ग्रामपंचायत नावाची स्थानिक स्वराज्य संस्था पाहते. सरपंच, उपसरपंच, ग्रामसेवक ह्यांच्या मदतीने हा कारभार पाहिला जातो. पंचायतराजमधील सर्वात खालच्या पण महत्त्वाच्या टप्प्याला ग्रामपंचायत म्हणतात. हिला ग्रामसभेची कार्यकारी समिती असेही म्हणतात. ग्रामपंचायतीचा कारभार महाराष्ट्रात लागू असणारा मुम्बई ग्रामपंचायत कायदा १९५८ कलम ५ अन्वये चालतो. नवीन ग्रामपंचायत स्थापन करण्याचा अधिकार वि भागीय आयुक्तांना असतो.ग्रामपंचायत निर्मितीसाठी किमान ६०० लोकसंख्या असणे आवश्यक असून डोंगरी भागात हे प्रमाण ३०० आहे. ग्रामपंचायत सदस्यांची संख्या कमीत कमी ७ व जास्तीत जास्त १७ असून ते लोकसंख्येवर निश्चित होते.

पुढील चार दिवस पावसाचे; हवामान खात्याने महाराष्ट्रासह ‘या’ राज्यांना केला अलर्ट जारी

गेली पाच वर्षे १४ व्या वित्त आयोगाचा १०० टक्के निधी थेट ग्रामपंचायतींना मिळत होता. आता पुढील पाच वर्षांसाठी पंधरावा वित्त आयोग लागू झाला असून, त्याचे स्वरूप बदलत ग्रामपंचायतींना ८० टक्के तर जिल्हा परिषद व पंचायत समितीला प्रत्येकी दहा टक्के निधी देण्याचा निर्णय झाल्याने या दोन्ही संस्थांच्या सदस्यांतून बदलाचे स्वागत होत आहे.

स्थलांतरीत मजुरांच्या रेल्वेभाड्यासाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून १२ कोटी ४४ लाख रुपयांची रक्कम

नव्या निकषाने जिल्ह्यासाठी ८२ कोटींचा निधी मंजूर झाला आहे. जिल्हा परिषदेसाठी देण्यात आलेला १० टक्के निधी स्वत:कडे ठेवून उर्वरित निधी पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतींच्या खात्यावर तातडीने वर्ग करण्यात येणार आहे. त्यानंतर याबाबतचे प्रमाणपत्र झेडपीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शासनास सादर करणार आहेत. ग्रामपंचायत स्तरावरील निधीच्या वितरणाचे नियोजन, संनियंत्रण व समन्वयाची जबाबदारी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) यांची राहील.

आठवडाभर विश्रांतीनंतर मॉन्सूनची वेगाने वाटचाल; देशाच्या बहुतांश भागात मॉन्सून दाखल

तसेच जिल्ह्यासाठी एकूण निधी हा ८२ कोटी आहे. त्यातील जिल्हा परिषदेला ८ कोटी २० लाख, पंचायत समितीला ८ कोटी २० लाख, ग्रामपंचायतीसाठी ६५ कोटी ६३ लाख असा असेल.

महत्वाच्या बातम्या –

माथेरान पाणीपुरवठा योजनेच्या कामाचा गुलाबराव पाटीलांनी घेतला आढावा

समाजाने शेतकऱ्यांच्या घामाला न्याय द्यावा – दादा भुसे