आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी राज्य शासनाने सुरू केलेल्या बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेचा लाभ या शेतकऱ्यांना मिळत नसल्याचे दिसून आले आहे. योजनेद्वारे मिळणाऱ्या अनुदानापासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांना वारंवार शासकीय कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागत आहेत.
कन्या वन समृद्धी योजनेंतर्गत लेकींच्या नावानं लागणार २१ लाखं झाडं
आदिवासी उपाययोजना क्षेत्राअंतर्गत डहाणू पंचायत समितीकडून बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेद्वारे अनुदान देण्यात येते. विहिरी दुरुस्तीसाठी अनेक शेतकऱ्यांना ५० हजारांनुसार अनुदान देण्यात आले. लाभार्थीना सुरुवातीला स्वत: खर्च करून शासनाला प्रस्ताव सादर करायचा होता. त्यानुसार डहाणूतून १००हून अधिक लाभार्थीनी योजनेचा लाभ घेतला. त्यापैकी २०हून अधिक लाभार्थीना योजनेचा लाभ मिळाला नाही.
राज्यात काँग्रेसच्या वाट्याला 106 तर राष्ट्रवादीकडे 95 जागा
हा लाभ मिळवण्यासाठी त्यांना पंचायत समितीला हेलपाटे मारावे लागत आहेत. मात्र विलंबाने प्रस्ताव सादर झाल्याने अनुदान परत गेल्याचे गटविकास अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. ज्या लाभार्थ्यांचे उशिराने प्रस्ताव सादर झाले. त्यांना अनुदान मिळाले नसल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले असले तरी वेळेतच प्रस्ताव सादर केल्याचे लाभार्थ्यांचे म्हणणे आहे.
तुम्हाला डेटा पुरत नसेल तर ‘हा’ रिचार्ज करा https://t.co/E5yumJdRUS
— KrushiNama (@krushinama) December 26, 2019
राज्यात अनेक ठिकाणी पावसाची हजेरी https://t.co/GdYeqm95tg
— KrushiNama (@krushinama) December 26, 2019