मंत्रिमंडळ बैठकीतील मोठे निर्णय : दि. 15 डिसेंबर २०२१

मुंबई – राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात “पुस्तकांचे गाव” साकारण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ (Cabinet) बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

त्यानुसार भिलारच्या धर्तीवर पुस्तकाचे गाव ही योजना राज्य मराठी विकास संस्थेच्या स्तरावर स्वतंत्रपणे उपक्रम म्हणून राबविण्यात येईल. प्रत्येक जिल्ह्यात पुस्तकाचे गाव व्हावे अशा सूचना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिल्या होत्या. त्यानुसार आजच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

मंत्रिमंडळ (Cabinet) बैठकीत झालेल्या चर्चेनुसार पुस्तकांचे गाव ही योजना विस्तारीत स्वरूपात सुरु करताना पहिल्या टप्प्यात सहा महसुली विभागात आणि नंतर दुसऱ्या टप्प्यात प्रत्येक जिल्ह्यात पुस्तकाचे गाव सुरु करण्यात येणार आहे.

पुस्तकाचे गाव हा उपक्रम सुरु करतांना पर्यटनस्थळ, तीर्थक्षेत्र असलेले, वाड:मयीन चळवळ, साहित्यिक वैशिष्ट्य असलेले गाव, केंद्र, राज्य संरक्षित स्मारक, कृषी पर्यटनाचे केंद्र असलेले, पुस्तकाचा खप अधिक असलेले गाव निवडले जाईल. यामध्ये संत गाडगेबाबा पारितोषिक प्राप्त गावे, आदर्श गाव, तंटामुक्त, पर्यावरण संवर्धन, स्वच्छता यासारख्या शासनाच्या अभियानात योजनेत पात्र ठरलेली पुरस्कार प्राप्त केलेली गावेही निवडता येतील. असे करतांना गावातील लोकांचा सहभाग आणि इच्छाशक्ती ही लक्षात घेतली जाईल. यासाठी मराठी भाषा मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना करण्यात येणार आहे. या योजनेसाठी वार्षिक १९ कोटी ७९ लाख रुपये इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.

—–०—-

वाढत्या नागरिकीरणामुळे उप सचिव तथा उपसंचालक

नगर रचना संवर्गातील पद निर्मितीस मान्यता

राज्याच्या नगर विकास विभागाच्या आस्थापनेवर उप सचिव तथा उप संचालक, नगररचना संवर्गाचे १ पद निर्माण करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

राज्यात सातत्याने नागरीकरण वाढत आहे. राज्यातील प्रत्येक तालुका मुख्यालयाच्या ठिकाणी नगरपालिका किंवा नगरपंचायत स्थापन झाल्या आहेत. सोबतच नवनगर प्राधिकरणांची स्थापना, वाढत्या शहरांचे विकास आराखडे आणि इतर विविध योजनांमुळे नगर विकास विभागाकडील कामकाज मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहे. त्यामुळे नगरविकास विभागाला मनुष्यबळाची गरज भासत आहे. त्यादृष्टीने नगररचना विभागासाठी उप संचालक, नगररचना तथा उप सचिव (वेतनसंरचना एस-२५: रु.७८,८००+ २,०९,२००) या संवर्गाचे एक नियमित पदाची निर्मिती करण्यात आली आहे.

—–०—–

मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेचा दुसरा टप्पा राबवण्यास मान्यता

राज्यातील 10 हजार किलोमीटर्सच्या ग्रामीण रस्त्यांची कामे होणार

राज्यात मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेचा दुसरा टप्पा राबवण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. या निर्णयानुसार राज्यातील 10 हजार किलोमीटर्सच्या ग्रामीण रस्ते बांधणीचे कामे करण्यात येणार आहेत.

राज्याच्या 2021-22 च्या अर्थसंकल्पामध्ये ग्रामीण सडक विकास योजनेंतर्गत ग्रामीण भागातील रस्ते विकासासाठी 40 हजार कि.मी.लांबीचे रस्त्यांचे काम हाती घेवून ते 2020 ते 2024 या कालावधीत पूर्ण करण्याचे वित्त मंत्र्यांनी नमूद केले होते. त्यानुसार यावर्षी सुमारे 10 हजार कि.मी.लांबीच्या रस्त्यांची कामे मध्ये हाती घेण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.

रस्ते विकास आराखडा 2001-2021 या योजनेनुसार राज्यातील ग्रामीण रस्त्यांची (इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग) एकूण लांबी 2 लाख 36 हजार 890 कि.मी. इतकी आहे. प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-1, 2 व 3 तसेच मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-1 अंतर्गत ग्रामीण रस्त्यांच्या दर्जोन्नतीचे उद्दिष्ट हे राज्यातील प्रलंबित रस्त्यांच्या एकूण लांबीच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. त्यामुळे राज्यातील ग्रामीण रस्त्यांचा दर्जा सुधारावा यासाठी मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेचा टप्पा-2 राबवण्यात येणार आहे. प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेत समावेश नसलेल्या आणि दुरावस्था झालेल्या रस्त्यांचा दर्जा सुधारावा यासाठी मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा- 1 च्या धर्तीवर, मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा- 2 ही नवीन योजना टप्याटप्यात राबविण्यात येणार आहे. रस्त्यांचा दर्जा सुधारताना, दुरुस्ती करताना कोअर नेटवर्कमध्ये समाविष्ट असलेल्या इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्गाचाही सुधारण्याच्या अंगाने विचार करण्यात येणार आहे. ही योजना महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्थेमार्फत राबविण्यात येणार आहे.

मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा- 2 मध्ये 10 हजार किलोमीटर्स इतक्या लांबीचे उद्दिष्ट पुढील 2 वर्षांच्या कालावधीसाठी निश्चित करण्यात आले आहे. यात दर्जा सुधारण्याच्या दृष्टीने रस्ते विकास आराखड्यानुसार राज्यातील अस्तित्वात असलेल्या इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्त्यांची एकूण लांबी व त्या जिल्ह्यातील किंवा तालुक्यातील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग यांची लांबीच्या प्रमाणात त्या-त्या जिल्ह्यातील किंवा तालुक्यातील कामांचा विचार केला जाणार आहे. यात 500 हून अधिक लोकसंख्येचा विचार प्रथम करण्यात येईल.

महानगरपालिका,साखर कारखाने,औष्णिक विद्युत केंद्र, वाळु-खडीच्या खदाणी, मोठ्या नद्या, अधिकृत औद्योगिक विकास महामंडळ परिसरापासून 10 कि.मी.च्या आणि नगरपालिका, नगरपरिषद, नगर पंचायत, छावणी बोर्ड हद्दीपासून 5 कि.मी.च्या मर्यादेत इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्गाची धावपट्टी 5.50 मी. घेण्यात येणार आहे. रस्त्यांच्या कामांचे हे संकल्पन IRC.37-2018 नुसार करण्यात येणार आहे. याशिवाय निवड झालेल्या रस्त्यांवरील राज्य परिवहन महामंडळाच्या एस.टी. बसच्या फेऱ्यांची संख्या विचारात घेण्यात येईल. म्हणजेच ज्या ग्रामीण रस्त्यांवर जास्त वर्दळ आहे, अशा रस्त्यांचा प्राधान्याने विचार करण्यात येईल. रस्त्यांची निवड ही मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-1 प्रमाणे जिल्हा स्तरावर गठित करण्यात आलेल्या पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमार्फत करण्यात येईल.

मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-1 अंतर्गत जे निकष आहेत, त्या निकषानुसारच अन्य सर्व बाबींचा उदा.निविदा, गुणवत्ता तपासणी, रस्त्यांचा 5 वर्षांचा दोष दायित्व कालावधी, वित्तीय नियंत्रण या बाबी राहणार आहेत. मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-2 या योजनेतील तांत्रिक निकष लक्षात घेता, साधारणत: दर किलोमीटरसाठी 75 लाख रुपये याप्रमाणे या प्रकल्पासाठी सुमारे 7 हजार 500 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.

——०——

पैठण येथे मोसंबीसाठी ६२ एकरावर “सिट्रस इस्टेट” होणार

औरंगाबाद जिल्ह्यातील पैठण येथील ६२ एकर जागेवर सिट्रस इस्टेट स्थापन करण्याची घोषणा २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पात करण्यात आली होती. त्यानुसार आज झालेल्या राज्यमंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्यास मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

मराठवाड्यात सुमारे ३९ हजार ३७० हेक्टर क्षेत्रावर मोसंबीचे उत्पादन घेतले जाते. यामध्ये औरंगाबाद आणि जालना जिल्ह्याचे क्षेत्र अनुक्रमे २१ हजार ५२५ व १४ हजार ३२५ हेक्टर आहे. मराठवाड्याच्या दृष्टीने मोसंबी फळाच्या शाश्वत उत्पादन, प्रक्रिया तसेच निर्यातीसाठी क्लस्टर निर्माण करण्याची गरज लक्षात घेऊन सिट्रस इस्टेटची ही स्वायत्त संस्था म्हणून स्थापन करण्यात येईल. याअंतर्गत जिल्हा कृषी अधिक्षक औरंगाबाद यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वसाधारण व कार्यकारी समितीची स्थापना करण्यात येईल. ही सुविधा नव्याने उभी करण्यासाठी ३६ कोटी ४४ लाख ९९ हजार रुपयांची तरतूद उपलब्ध करून देण्यास तसेच यासाठी लागणारे मनुष्यबळ प्रतिनियुक्तीने तसेच बाह्य स्त्रोताद्वारे कंत्राटी पद्धतीने भरण्यासही आजच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

पैठण, जिल्हा औरंगाबाद केंद्रबिंदू मानून ६० कि.मी परिघात असणाऱ्या उत्पादनक्षम किमान १० हजार हेक्टरवरील मोसंबी बागांचा पैठण सिट्रस इस्टेटच्या कार्यकक्षेत समावेश असेल.

सिट्रस इस्टेटचा उद्देश मोसंबीची उच्‍च दर्जाची कलमे पुरेशा प्रमाणात निर्माण करण्यासाठी उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित रोपवाटिका स्थापन करणे, मोसंबीच्या जातीवंत मातृवृक्षांची लागवड करणे, मोसंबीच्या शास्त्रोक्त लागवड पद्धतीच्या फळबागा विकसित करणे, शेतकऱ्यांना कीड-रोगमुक्त उच्च दर्जाची कलमे किफायतशीर दरात व पुरेशाप्रमाणात उपलब्ध करून देणे, यासाठीच्या शेतकरी प्रशिक्षणाच्या सुविधा निर्माण करणे हा यामागचा उद्देश आहे

मोसंबी फळपिक घेणाऱ्या प्राथमिक उत्पादक शेतकऱ्यांचे गट यामध्यचे स्थापन करून संघटितपणे यासाठीच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी यात प्रयत्न करण्यात येतील. मोसंबी फळप्रक्रिया, संकलन, ग्रेडिंग, पॅकेजिंग, साठवण, विपणन, वाहतूक व निर्यातीला चालना देणे तसेच देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय निर्यात विपणन साखळी निर्माण करण्याचे कामही यात केले जाईल.

—–०—–

विधानसभेत प्रलंबित कृषीविषयक तीनही विधेयके मागे घेण्याचा निर्णय

राज्य विधानमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात, विधानसभेमध्ये ६ जुलै, २०२१ रोजी मांडण्यात आलेली तीनही कृषीविषयक विधेयके मागे घेण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

केंद्र शासनाने (१) शेतकरी उत्पादनाचे व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन आणि सुविधा) अधिनियम, २०२०, (२) शेतकरी (सक्षमीकरण आणि संरक्षण) आश्वासीत किंमत आणि शेती सेवा करार अधिनियम, २०२० (३) अत्यावश्यक वस्तु (सुधारणा) अधिनियम, २०२० असे कृषि क्षेत्राशी संबंधित ३ विधेयक संसदेच्या अधिवेशनात पारित केले होते. या अधिनियमांची राज्यात अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात अधिनियमातील त्रुटी व उणीवा यांचा अभ्यास करण्यासाठी उप मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली ९ सदस्यांची मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात आली होती. मंत्रिमंडळ उपसमितीने सुचविलेल्या शिफारशीनुसार ही तीन विधेयके मांडण्यात आली होती.

—–०—–

उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री विद्यापीठांचे प्र-कुलपती

कुलगुरुंच्या निवडीसाठी राज्य शासनाची शिफारस

——-

विद्यापीठ अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय

विद्यापीठांच्या प्र-कुलपती पदी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री असतील अशी तरतूद विद्यापीठ अधिनियमात करण्यास तसेच कुलगुरुंच्या नियुक्तीसाठी राज्य शासनाच्या माध्यमातून नावांची शिफारस राज्यपालांना करण्याबाबत आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, 2020 च्या प्रभावी अंमलबजावणी तसेच राज्यातील उच्च व तंत्र शिक्षणाचा दर्जा उंचावणे, गुणवत्ता वाढविणे, त्यांचे बळकटीकरण करण्यासाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, 2016 मध्ये सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने डॉ. सुखदेव थोरात माजी अध्यक्ष, विद्यापीठ अनुदान आयोग यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीच्या अहवालाच्या आधारे अधिनियमातील प्रस्तावित सुधारणा खालीलप्रमाणे-

प्र-कुलपती पदाची तरतुद- महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मध्ये नव्याने कलम ९(अ) समाविष्ट करून प्र-कुलपती पदाची तरतुद करण्यास मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे मंत्री हे विद्यापीठाचे प्र-कुलपती असतील.

मराठी भाषा आणि साहित्याचे जतन आणि संवर्धन करण्यासाठी विद्यापीठांमध्ये मराठी भाषा साहित्य जतन व संवर्धन मंडळाची रचना करण्याच्या प्रस्तावास तसेच संचालक, मराठी भाषा व साहित्य यांचा विद्यापीठाचे इतर अधिकारी यामध्ये नव्याने समावेश करण्यास मान्यता देण्यात आली.

आरक्षित प्रवर्ग, दुर्बल घटक, महिला, तृतीयपंथी आणि विशेष सक्षम व्यक्तींना समान संधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी धोरण तयार करून कृती आराखडा निश्चित करण्यासाठी विद्यापीठांमध्ये समान संधी मंडळाची रचना करण्याच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली.

कुलगुरूंच्या नियुक्तीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीमध्ये सुधारणा करुन योग्य अशा किमान पाच नावांची शिफारस समिती राज्य शासनास करेल आणि त्यातून दोन नावांची शिफारस कुलगुरुंच्या नियुक्तीसाठी राज्य शासना मार्फत कुलपतींना करण्यात येईल अशी तरतूद करण्यास मान्यता देण्यात आली.

प्र. कुलगुरुची नियुक्ती करण्यासाठी कुलगुरुंनी राज्य शासनास सुचविलेल्या व त्यामधून राज्य शासनाने शिफारस केलेल्या तीन नावामधून प्र-कुलगुरुची नियुक्ती कुलपती यांच्यामार्फत करण्याबाबतच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली.

अधिसभा सदस्य तसेच व्यवस्थापन परिषद सदस्यांमध्ये, राष्ट्रीय संशोधन संस्था प्रमुख, पर्यावरण, स्त्री विकास, जनसंवाद व माध्यम क्षेत्र यामधून तसेच राष्ट्रीय /जागतिक स्तरावरील पदक विजेता खेळाडू यामधून आणि सामाजिक क्षेत्रात काम करीत असलेल्या व्यक्ती यामधून राज्य शासनामार्फत सदस्य नियुक्तीबाबतच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली.

—–०—–

मुद्रांक शुल्काच्या गहाण खतांमध्ये एकसुत्रता

राज्याचे महसुली उत्पन्न वाढविण्यासाठी गहाण खतांच्या दरांमध्ये सुसूत्रता आणण्यासाठी महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम, 1958 अनुसूची-1 मधील अनुच्छेद 6(1)(ब) (हक्क विलेख -निक्षेप), 6(2) (ब) (हडपतारण) व अनुच्छेद 40 (ब) (गहाणखत) मधील सुधारणा तसेच अनुच्छेद 40 (ब) चे अनुषंगिक अनुच्छेद 33 (ब) (अधिक प्रभार), अनुच्छेद 41 (एखाद्या पिकाचे गहाणखत) व अनुच्छेद 54 (प्रतिभूति – बंधपत्र किंवा गहाणखत) असल्याने या अनुच्छेदामध्ये सुद्धा अनुच्छेद 40 (ब) च्या धर्तीवर सुधारणेमुळे मुद्रांक शुल्काची वसुली होऊन राज्य शासनाच्या महसूलामध्ये वाढ करण्याच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम, 1958 मधील अनुसूची- 1 च्या उपरोक्त नमूद अनुच्छेदांमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

या सुधारणेमुळे मुद्रांक शुल्काची कमाल मर्यादा १० लाखांऐवजी २० लाख इतकी करण्यात येऊन बँक समुहांमध्ये कमाल मर्यादा ५० लाख अशी करण्यात येईल. यामुळे सध्या सदस्यनिहाय आकारणी करण्यात येणाऱ्या मुद्रांक शुल्काबाबत असलेला नाराजीचा सूर कमी होऊन स्वत:हून कर्जदार मुद्रांक शुल्क भरण्यास प्रवृत्त होतील व शासनाच्या महसुलात वाढ होईल.

——०——

सदस्य पात्रता, सभेच्या कालावधीबाबत सहकार कायद्यामध्ये महत्त्वपूर्ण सुधारणा

सहकार कायद्यामध्ये आवश्यक त्या सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

97 व्या घटना दुरुस्तीच्या अनुषंगाने सहकार कायद्यात सन 2013 मध्ये विविध कलमात सुधारणा करण्यात आल्या होत्या. या सुधारणा केल्यामुळे राज्यातील सहकारी क्षेत्रावर विपरीत परिणाम झाला असल्याचे निदर्शनास येत आहे. तथापि, या घटना दुरुस्तीच सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविली असल्याने, राज्यातील सहकारी संस्थांच्या कामकाजात सुलभता आणण्याच्या हेतुने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 मधील विविध कलमात आवश्यक त्या सुधारणा करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

सहकारी संस्थेचे सदस्य अधिनियमाच्या तरतूदीप्रमाणेच नियमातील तरतूदीनुसार अपात्र ठरत असल्यास त्यांचे नाव सदस्य नोंदवहीतून काढून टाकणे शक्य व्हावे यासाठी कलम 25अ मध्ये सुधारणा करणे.

किमान सेवांचा वापर करूनही लागोपाठ पाच वर्षांच्या कालावधीत सहकारी संस्थांच्या सदस्य मंडळाच्या किमान एका बैठकीला अनुपस्थित राहिल्यामुळे सभासद अक्रियाशील सभासद ठरतो व तो मतदान करण्याच्या मुलभुत अधिकारापासून वंचित राहतो. सहकारी संस्थांचे कार्यक्षेत्र दुर असल्याने व आजार, पुरपरिस्थिती तसेच बैठकीची सुचना वेळेत न मिळणे किवा संस्थेने न पाठविणे यामुळे सदस्य सर्वसाधारण सभेस उपस्थित राहु शकत नसल्याने कलम 26 मधील सदर तरतूद वगळण्यात आली.

सहकारी संस्थांची समिती 21 संचालकांची असेल अशी तरतूद होती. तथापि, राज्यातील सहकारी संस्थांमध्ये सर्व महसुल विभाग / जिल्हे यांना प्रतिनिधीत्व मिळण्यासाठी तसेच काही जिल्ह्यांमध्ये तालुक्यांची संख्या जास्त असल्याने “अ” वर्ग संस्थांच्या संचालकांच्या प्रतिनिधीत्वाचा प्रश्न उपस्थित होत असल्याने राज्यस्तरीय शिखर संस्थेसाठी अत्यंत अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये राज्यशासनाच्या पुर्वपरवानगीने सदरची संख्या 25 पर्यंत वाढविल्यास जास्तीत जास्त प्रतिनिधित्व मिळू शकेल. अशी तरतूद करण्यात आली.

कलम 73कअ मध्ये एखादा सदस्य संस्थेच्या उपविधीनुसार निरर्ह ठरविणे सोयीचे व्हावे यासाठी सुधारणा प्रस्तावित करण्यात आली.

अपवादात्माक परिस्थितीमध्ये जसे की, साथरोग, अतिवृष्टी दुष्काळ, भुंकप इत्यादी कारणामुळे वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेणे शक्य नसल्यास पुढील तीन महिन्याचा कालावधी वाढविण्याचे अधिकार निबंधकांना देण्यात आले आहेत.

संस्थांवर नेमण्यात आलेली समिती अथवा प्राधिकृत अधिकारी यांना प्रशासकीय कामकाज करणे सुलभ व सोयीचे व्हावे यासाठी त्यांचा पदावधी 6 महिन्याऐवजी 12 महिने करण्यासाठी तसेच, संस्थावरच प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त करण्याचे अधिकार निबंधकांना देण्याबाबत कलम 77अ, 78 व 78अ मध्ये सुधारणा करण्यात आली. यामुळे, शासकीय अर्थसहाय्य प्राप्त असलेल्या संस्थासह सर्वच प्रकारच्या संस्थांवर कलम 78 व कलम 78अ नुसार प्रशासक नियुक्त करता येईल.

निबंधकास अधिक चांगल्याप्रकारे सहकारी संस्थांना एखाद्या आदेशाचे अनुपालन करण्यासाठी निर्देश देणे सोईचे व्हावे यासाठी कलम 79 मध्ये सुधारणा करणे.

लेखापरिक्षण दोष दुरूस्ती करण्याचा कालावधी व दोष दुरूस्ती अहवाल सादर करणे इत्यादी संदर्भात अधिनियमाच्या स्पष्ट तरतूद नव्हती यासाठी कलम 82 मध्ये स्पष्ट तरतुद करण्यात आली त्यामुळे सहकारी संस्थांचे लेखापरिक्षण योग्य वेळेत व योग्यरित्या होऊन सर्व सहकारी संस्थांच्यावर लेखापरिक्षणा संदर्भात दोष दुरूस्ती करणे संबंधात निबंधकांचे नियंत्रण राहू शकेल. या कलमातील तरतूदीनुसार अवसायनाचा दहा वर्षापर्यंत कालावधी नागरी सहकारी बँकांच्या अवसायानाच्या कामकाजाचा व्याप तसेच उद्भवणारी न्यायालयीन प्रकरणे विचारात घेता कमी पडत असल्याने हा कालावधी 15 वर्षापर्यत वाढविण्यासाठी कलम 109 मध्ये सुधारणा करण्यात आली.

सदस्य नसलेल्या व्यक्तीकडून ठेवी स्विकारण्या प्रतिबंध केला असल्याने सेवानिवृत्त सभासदांच्या ठेवी परत केल्यास बाहेरून कर्ज उभारून नियमित सभासदांना ज्यादा व्याज दराने कर्ज पुरवठा कारावा लागतो हे टाळण्यासाठी कलम 144 (5)अ मध्ये सुधारणा करुन पगारदार कर्मचारी सहकारी पतसंस्थामधील सेवानिवृत्त सभासदांची नाममात्र सदस्य म्हणून नोंदणी करुन त्यांच्याकडून स्वेच्छेने ठेवी स्विकारण्याची तरतुद करण्यात आली.

कोणत्याही सहकारी संस्थेच्या समितीच्या निवडणूकीत उमेदवारांचे नामनिर्देशन पत्र फेटाळण्यात आल्यामुळे व्यथित झालेल्या व्यक्तीस अपिल दाखल करण्यासाठी तीन दिवसाचा कालावधी दिला असून सदर कालावधी गणना कशी करावी याबाबत स्पष्टता असणे आवश्यक असल्याने 152 (अ) मध्ये सुधारणा करुन कामकाजाचे तीन दिवस अशी तरतुद करण्यात आली.

शासनाचे आणि निबंधकाचे पुनरीक्षणविषयक अधिकार कलम 105 मधील तरतुदीशी सुसंगत करून अर्जदाराला आर्थिक सवलत देण्यासाठी कलम 154 मध्ये सुधारणा करणे.

अधिनियमांच्या तरतुदीपासुन संस्थांना सुट देण्याच्या शासनाच्या अधिकारात वाढ करण्यासाठी कलम 157 मध्ये सुधारणा करणे.

महत्वाच्या बातम्या –