🕒 1 min read
चारा-छावण्या, टँकर व जलयुक्त शिवारच्या कामांत गैरव्यवहार झाल्याने त्याची चौकशी करण्याची मागणी कर्जत-जामखेडचे आमदार रोहित पवार यांनी केल्यापासून हे तिन्ही विभाग चांगलेच चर्चेत आले आहेत. जिल्ह्यातील चारा छावण्यांसाठी शासनाने ३१७ कोटी रूपये जिल्हा प्रशासनाकडे वर्ग केले असून त्यातील २७६ कोटी रूपये छावणीचालकांच्या खात्यावर वर्ग झाले आहेत.
मेगा भरतीसाठी परिक्षा शुल्क 100 अन् 50 रूपये आकारा – धनंजय मुंडे
शासनाने फेब्रुवारी २०१९पासून जिल्ह्यात चारा छावण्या सुरू करण्यासाठी प्रस्ताव मागवले. सुरूवातीलाच या छावणीचालकांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागले. तत्कालीन सत्ताधारी आमदारांची शिफारस व पालकमंत्र्यांची संमती या छावण्यांसाठी लागत असल्याने एकाच पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना या छावण्या दिल्या गेल्या असा आरोप प्रारंभी अनेकांनी केला.
राज्यात पाच दिवसात लागली २ कोटी १७ लाखांहून अधिक रोपे
९ तालुक्यांतील ५0४ छावण्यांत ३ लाख ३६ हजार जनावरे दाखल होती. जूनअखेर पावसाने हजेरी लावल्यानंतर काही भागांतील छावण्या हळूहळू कमी होऊ लागल्या. तरीही २३ आॅक्टोबरपर्यंत छावण्या सुरू होत्या. या नऊ महिन्यांत छावण्यांसाठी ३१७ कोटी रूपये शासनाने जिल्हा प्रशासनाकडे वर्ग केले. छावणी चालकांनी बिले सादर केल्यानंतर त्यातील २७६ कोटी रूपये छावणी चालकांच्या खात्यावर वर्ग झाल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.
येवलेंचा चहा भेसळयुक्त असल्याचा धक्कादायक खुलासा https://t.co/nUtTerPVyx
— KrushiNama (@krushinama) January 22, 2020
