🕒 1 min read
जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रधानमंत्री पीक विमा योजना आणि हवामान आधारित फळ पीक विमा योजना जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समितीची बैठक झाली. विमा हप्ता भरलेला असूनही तांत्रिक कारणामुळे विमा हप्ता कंपनीकडे जमा झाला नाही, या कारणावरून ज्या शेतकऱ्यांना विम्याचा लाभ नाकारण्यात आला; अशा शेतकऱ्यांना प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचा लाभ मिळावा, अशी शिफारस राज्य समितीकडे करण्याचा निर्णय सोमवारी जिल्हा तक्रार निवारण समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला.
खरीप हंगाम २0१८ मध्ये सोलापूर जिल्ह्यात दोन लाख ४२ हजार ८८१ शेतकऱ्यांना २२५ कोटी २0 लाख रुपये वितरीत करण्यात आले आहेत. यंदाच्या वर्षाची पीक विमा योजनेची अंतिम मुदत २४ जुलै २0१९ पर्यंत असून यामध्ये जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी सहभाग घ्यावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. भोसले यांनी यावेळी केले.
विमा हप्ता भरतांना महा-ई-सेवा केंद्रावर अंतिम मुदतीवेळी खूप जास्त गर्दी होते त्यामुळे अनेकवेळा वेबसाईट बंद पडणे, कनेक्टिव्हीटीअभावी महा-ई-सेवा केंद्र व्यवस्थित न चालणे अशा अडचणींना सामोरे जावे लागते. यामुळे शेतकऱ्यांचा विमा हप्ता महा-ई-सेवा केंद्राकडून कपात केला जातो; पण हा विमा मात्र विमा कंपनीकडे जमा होत नाही. यामध्ये शेतकऱ्यांचा काहीही दोष नाही. तसेच अशा शेतकऱ्यांना विमा योजनेचा लाभ मिळावा, याबाबत राज्यस्तरीय समितीस शिफारस करावी, अशी मागणी उपस्थित प्रतिनिधींनी केली. त्यावर जिल्हाधिकारी डॉ. भोसले यांनी राज्य समितीकडे अशी शिफारस केली जाईल असे सांगितले.
महत्वाच्या बातम्या –
औरंगाबाद व लातूर विभागात पीकविमा योजनेतील घोटाळ्याची कबुली दिली : मुख्यमंत्री
शेतकऱ्यांना पीक विमा अर्ज भरण्यासाठी मोफत सामायिक सुविधा केंद्र
