शेतकऱ्यांसमोर नवीन संकट ; आता वेबसाइटवरूनच विमा पावत्या ‘डिलीट’ !

🕒 1 min read

राज्यातील शेतकऱ्यांच्या पिकांची अवेळी पडणाऱ्या पावसामुळे खूप हानी झालेली आहे. त्यामुळे शेतकरी हा खूप त्रस्त झालेला आहे. तसेच, पीकविमा केव्हा व कसा मिळणार याविषयी शासकीय यंत्रणा याबाबत काहीही सांगत नाही आहे. किसान सभेचे विदर्भातील प्रतिनिधी राहुल मंगळे यांनी म्हटले की, ‘पीक विमा कंपन्या आणि कृषी विभाग हे दोघेही एकत्र येऊन शेतकऱ्यांसोबत बनवाबनवी करीत आहेत’. त्यासोबतच ‘पुन्हा विमा भरल्याच्या पावत्या विमा पोर्टलवरून डिलीट का करण्यात आल्या, कुणाच्या आदेशावरून हा डाटा अचानक काढण्यात आला,’ असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

तसेच राहुल मंगळे म्हणाले ,‘‘पीकविमा भरत असतानाच शेतकऱ्यांनी सर्व कागदपत्रे ऑनलाइन केली होती, जर सर्व कागदपत्रे ऑनलाइन केली असताना पुन्हा नव्याने तीच कागदपत्रे का मागितली जात आहेत? सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांनी वाया गेलेले पीक हे कसे तरी काढून घरात आणले आहे. आता हे पंचनामा कशाचा करणार? मुळात महसूल मंडळात २५ टक्के नुकसान झाले असल्यास संपूर्ण क्षेत्राला नुकसान भरपाई लागू करावी अशी तरतूद असताना पंचनाम्याचे नाटक तरी कशाला?’’ असे सवाल मंगळे यांनी केले आहेत.

शेतकऱ्यांनी सीएससी म्हणजे कॉमन सर्व्हिस सेंटरवर जाऊन विमा अर्ज भरले होते, विमा अर्ज भरण्यासाठी प्रतिहेक्टरी ऑनलाइन शुल्कदेखील जमा करून पावत्या देण्यात आल्या. पोर्टलवर याच पावत्या किंवा नोंदी ऑनलाइन उपलब्ध होत्या. शेतकरी त्यांना हवे तेव्हा ही पावती डाउनलोड करून प्रिंट करीत होते. आता याच पावत्या डिलीट केल्या गेल्या आहेत. तर दुसरीकडे नुकसानभरपाईसाठी याच पावत्या मागितल्या जात आहेत,’’ असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.

विमा भरल्यानंतर जर शेतकऱ्यांकडून पावत्या हरवल्या, तर ते शेतकरी विम्यापासून वंचित राहतील काय? ज्यांनी पीक विमाच भरला नाही, त्यांना भरपाई मिळणार नाही काय? जर नुकसान सार्वत्रिक आहे, तर तात्काळ जोखीम रकमेच्या १०० टक्के पीक विमा भरपाई देण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी व कृषी अधिकारी विमा कंपनीला का देत नाहीत? ठरावीक मुदतीत अर्ज सदर करावे ही अट कशासाठी ठेवली गेली? अट ठेवलीच तर त्यासाठी कालावधी जादा का ठेवला जात नाही, असा जाब किसान सभेने विचारला आहे.

नैसर्गिक आपत्तीमुळे उभ्या पिकाचे नुकसान झाल्याचे दिसत आहे तरीही सरसकट पंचनामे का केले जात नाहीत. ‘सरसकट पंचनामे करण्याची तरतूद आहे. ते तात्काळ करून १५ दिवसांत शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात विमा भरपाई जमा करावी,’ असे पत्र श्री. कदम यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहे.

महत्वाच्या बातम्या –

आता प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत सहभागासाठी २९ जुलैपर्यंत मुदतवाढ – कृषिमंत्री

परदेशातून कांदा आयात करणे हे सरकारचे चुकीचे धोरण-जितेंद्र आव्हाड

पीकविम्याच्या मागणीसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे गेवराईमध्ये एक तास रास्ता रोको आंदोलन

शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचाविण्यासाठी व्यापार, उद्योग क्षेत्राने योगदान द्यावे – भगत सिंह कोश्यारी