रब्बी हंगामात दहा जिल्ह्यांतील शेतकरी पीकविम्यापासून वंचित राहण्याची शक्यता

🕒 1 min read

राज्याचे सहा जिल्हा समूह (क्लस्टर) तयार करून पीकविमा योजना राबवली जात आहे. यामध्ये दोन क्रमांकाच्या क्लस्टरमध्ये सोलापूर, लातूर, हिंगोली, वाशिम, भंडारा या जिल्ह्यांचा समावेश होतो. तसेच क्लस्टर क्रमांक चारमध्ये बीड, रत्नगिरी, चंद्रपूर, गडचिरोली आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांचा समावेश आहे. या दोनही क्लस्टर्ससाठी विमा कंपन्यांनी निविदा सादर केलेल्या नाहीत. ऑक्टोबरमध्ये चांगल्या झालेल्या पाऊसमानामुळे रब्बी हंगाम चांगला असेल असे संकेत सरकारनेच दिले असताच राज्यात यंदा रब्बी हंगामात दहा जिल्ह्यांतील शेतकरी पीकविम्यापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे.

पंतप्रधान पीकविमा योजनेमधून या दहा जिल्ह्यांसाठी एकाही विमा कंपनीने निविदा भरलेली नाही. राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली २० ऑगस्ट रोजी राज्यस्तरीय पीकविमा समन्वय समितीची बैठक झाल्यानंतर सहा क्लस्टर्ससाठी ९ सप्टेंबर रोजी ई-निविदा प्रसिद्ध करण्यात आल्या. केंद्र सरकारने मान्यता दिलेल्या १८ विमा कंपन्यांपैकी केवळ फक्त तीन कंपन्यांनी २५ सप्टेंबरपर्यंतच्या मुदतीत निविदा सादर केल्या.

तसेच या जिल्ह्यांसाठी राज्य सरकारने फेरनिविदा काढून दोन वेळा मुदतवाढ दिली होती तरीही कंपन्यानी विमा योजनेमध्ये सहभाग घेतला नाही. त्यामुळे पुन्हा एकदा मुदतवाढ देण्याची वेळ कृषी खात्यावर ओढवली आहे. नियमानुसार प्रत्येक क्लस्टरमध्ये किमान तीन कंपन्यांनी निविदा भरणे आवश्यक असते. त्यामुळे फेर ई-निविदा काढण्यात आली. त्यासाठीही मुदतवाढ देऊन २३ ऑक्टोबर रोजी निविदा उघडण्यात आल्या. त्यामध्येही तीन क्लस्टर्समधील एकूण १५ जिल्ह्यांसाठी एकही निविदा आली नसल्यामुळे परत फेरनिविदा काढण्यात आली.

या निविदेमध्ये फक्त दोनच कंपन्यांनी भाग घेतल्यामुळे पुन्हा एकदा ५ नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. ही ई-निविदा ६ नोव्हेंबर रोजी उघडण्यात आली. कृषी आयुक्त सुहास दिवसे यांनी गुरुवारी (ता. ७) विमा कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. बैठकीतील चर्चेनंतर आयुक्तांनी ई-निविदेला १३ नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. तसेच विमा कंपन्यांचा प्रतिसाद असाच निराशाजनक राहिल्यास राज्यात पीकविमा योजनेची अंमलबजावणी करणे अशक्यप्राय होईल, अशी भीती एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने व्यक्त केली.

महत्वाच्या बातम्या –

पंचगंगेने ओलांडली धोक्याची पातळी ; दहा हजार लोकांचे स्थलांतर

शेतकऱ्यांना फसविल्यास विमा कंपनीवर कारवाई- अनिल बोंडे

पालकमंत्री केसरकर यांनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शेतकरी व मच्छिमारांच्या नुकसानीची मंत्रिमंडळात मांडली वस्तुस्थिती