हिवरखेड (जि. अकोला) येथे शेतकरी संघटनेचे ललित बहाळे यांच्या नेतृत्वात २४ जून रोजी, तर १० जुलै रोजी अकोली जहाँगीर येथे शेतकऱ्यांनी एचटीबीटी कपाशीची लागवड केली होती. या दोन्ही प्रकरणात हिवरखेड आणि अकोट ग्रामीण पोलिस ठाण्यात ३० शेतकऱ्यांविरोधात विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला. याविरोधात शेतकरी संघटनेने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. त्यावर सोमवारी (ता. ५) सुनावणी झाली. ॲड. सतीश बोरुलकर यांनी शेतकरी संघटनेची सविस्तर बाजू मांडली. सरकार पक्षाच्या वतीने एचटीबीटी पर्यावरणाला हानिकारक असल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळेच त्याला परवानगी देण्यात आली नसल्याचा मुद्दाही मांडण्यात आला. दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने सरकारला या प्रकरणात नोटीस बजावत भूमिका मांडण्यास सांगितले आहे.
तसेच अनधिकृत एचटीबीटी लागवडप्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शेतकऱ्यांना दिलासा दिला आहे. त्याचप्रमाणे हरियानामध्ये शेतकऱ्यांनी लावलेले एचटीबीटी पीक प्रशासनाकडून जेसीबीच्या मदतीने काढून टाकण्यात आले होते. तशा प्रकारची कारवाई या प्रकरणात करू नये, असे आदेश न्यायालयाने दिले. पोलिसांनी त्यांच्यावर कोणत्याही प्रकारची सक्‍तीची कारवाई न करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यासोबतच त्यांच्या पिकालाही संरक्षण देण्यात आले आहे. सरकारला नोटीस बजावत सहा आठवड्यांत या प्रकरणात उत्तर सादर करण्यास सांगितले आहे.
तसेच पुढील आदेशापर्यंत या प्रकरणात पोलिसांकडूनही सक्‍तीची कारवाई शेतकऱ्यांविरोधात केली जाऊ नये, असेही अकोला जिल्हा पोलिस अधीक्षकांना आदेश दिले आहेत, अशी माहिती ॲड. बोरुलकर यांनी दिली.
महत्वाच्या बातम्या –
कोकण किनाऱ्यावर भरती-ओहोटी वाढण्याची शक्यता; समुद्र किनारे बंद ठेवण्याच्या सूचना
शेतकऱ्यांच्या अडचणीत भर ; कृषिपंपांच्या पाच हजार जोडण्या अडकल्या
पंचगंगेने ओलांडली धोक्याची पातळी ; दहा हजार लोकांचे स्थलांतर