आदिवासी बांधवांबरोबर बसून प्रश्न जाणून घेता आले – प्राजक्त तनपुरे

गडचिरोली – गडचिरोली जिल्ह्यातील आदिवासी बांधवांच्या समस्या त्यांच्याबरोबर बसून जाणून घेण्यासाठी गडचिरोली जिल्ह्यात आल्याचे राज्याचे नगर विकास, आदिवासी विकास, उर्जा तसेच मदत व पुनर्वसन राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी पत्र परिषदेत संवाद साधत असताना माहिती दिली. जिल्ह्यात दुर्गम भाग जास्त असल्याने येथील शिक्षण, आरोग्य तसेच रोजगाराचे जास्त प्रश्न आहेत ते आज जाणून घेता आले. त्या अनुषंगाने मी पुन्हा दोन दिवसीय दौऱ्यावर येवून आश्रमशाळा, आदिवासी कार्यालयाशी सविस्तर संवाद साधणार असल्याची ग्वाही त्यांनी यावेळी दिली. बुधवारी जिल्हयात दिलेल्या भेटीत अनेक समस्या माझ्यापर्यंत आल्या आहेत, त्याही सोडविण्यासाठी राज्यस्तरावर अधिकारी वर्गाशी चर्चा करून मार्ग काढू असे पत्रकारांशी संवाद साधत असताना ते बोलले. पत्रकारांनी यावेळी जिल्हयातील विविध प्रश्नांवर राज्यमंत्री तनपुरे यांचेशी संवाद साधला. यावेळी राज्यमंत्री यांचे सोबत माजी केंद्रीयमंत्री सुबोध मोहिते, जिल्हा परिषद सदस्या भाग्यश्रीताई आत्राम उपस्थित होत्या.

गडचिरोली जिल्हयातील सुरजागड येथील खनिज प्रकल्पाबाबत बोलताना ते म्हणाले की, ग्रामसभा आणि केंद्र, राज्य शासन यांच्या विविध निर्णयांवर विचार करून रोजगार निर्मितीच्या अनुषंगाने सुयोग्य तोडगा काढला जाईल. ग्रामसभांचे म्हणने डावलले जाणार नाही याची काळजी शासन घेत असल्याचे त्यांनी पत्रकारांच्या प्रश्नाला उत्तर देत असताना सांगितले. तसेच जिल्हयातील वीज प्रश्नांवर बोलताना ते म्हणाले की, वीजपुरवठा लोड शेडींग सद्यातरी नाही, मात्र आता सुरू असलेला वीज वापर अधिक आहे आणि कोळशाचा पुरवठा काही प्रमाणात कमी आहे. त्यामुळे राज्यात वीज पुरवठा करण्यावर असलेला अतिरीक्त ताण आम्ही यशस्वीरीत्या सोडविलेला आहे.

याव्यतिरिक्त पत्रकारांच्या इतरही विविध प्रश्नावर राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी माहिती दिली.

महत्वाच्या बातम्या –  

• मंत्रिमंडळ बैठकीतील मोठे निर्णय : दि. २७ ऑक्टोबर २०२१
• पूरस्थितीमुळे बाधित १४ जिल्ह्यांसाठी २८६० कोटीच्या मदतीनंतर ९ जिल्ह्यांसाठी ७७४ कोटी मदत – उद्धव ठाकरे
• अतिवृष्टी व पुरामुळे नुकसान झालेला एकही शेतकरी मदतीपासून वंचित राहणार नाही – राजेंद्र शिंगणे
• सर्दी-खोकला बरा करण्यासाठी काय कराल? जाणून घ्या
• राज्यातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना वाढीव दराने मदत मिळणार; महसूल व वन विभागाचा शासन निर्णय जारी