कंपोस्ट खतात अनेक प्रकारचे वनस्पतीजन्य व प्राणीजन्य पदार्थ असतात. कंपोस्ट खत हे ग्रामीण व नागरी भागात निर्माण झालेल्या सेंद्रीय पदार्थापासून सूक्ष्म जिवाणूच्या सहाय्याने कुजवून तयार केलेले उत्कृष्ट खत होय. कंपोस्ट खत तयार करण्याच्या निरनिरळ्या पद्धती आहेत. यामध्ये इंदोर पद्धत, बेंगलोर पद्धत, सुपर कंपोस्ट खत, नॅडेप पद्धत इत्यादी पद्धतींचा समावेश होतो. भारत देशात रासायनिक खताचे आगमन व त्यांचा वापर होण्यापूर्वी शेतकरी हे पिकांच्या पानापासून खात तयार करायचे.
ऊस शेतकरी संस्था उत्तराखंड काशीपूर यांच्या वतीने खानपूर च्या मदारपूर गावात एक दिवसाच्या कृषी मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले. मेळाव्यात तज्ञांनी शेतकऱ्यांना ऊसाची सेंद्रीय शेती करण्याबरोबर शेतात उन्नत प्रजाती, अधुनिक आणि नवे तांत्रिक प्रयोग कसे तयार करावे याचा सल्ला दिला.
हरिद्वार चे ऊस निरीक्षक बी. के. चौधरी यांनी मेळाव्याची सुरुवात केली. त्यांनी ऊस विभागाच्या योजनांबाबत माहिती दिली आणि शेतकऱ्यांच्या समस्यांचे निराकरण ही केले. ऊस शेतकरी संस्थेचे सहाय्यक संचालक डॉ. रजनीश सिंह यांनी ऊसाच्या छोट्या रोपांच्या व्यवस्थापनाबाबत सविस्तर मार्गदर्शन केले. त्यांनी त्यामध्ये अधिक उत्पादन देणाऱ्या ऊसाच्या जाती आणि त्यांच्यावर होणाऱ्या रोगांचा प्रादुर्भाव याची माहिती दिली. त्यांनी ऊसाची पाने जाळणे हे हानिकारक असल्याचे सांगितले, तसेच पाने जाळण्याऐवजी त्यांचा वापर आपण कपोस्ट खतासाठी करू शकतो असे वरीष्ठ वैज्ञानिक डॉ. आईपीएस मलिक म्हणाले.
शेतकरी जर नव्या ट्रँच पध्दतीने ऊसाची लागवड करतील तर प्रतिहेक्टर सरासरीपेक्षा अधिक पीक येईल. त्यांनी ऊसाची लागवड नेहमी वेळेतच केली जावी असा सल्लाही दिला. साखर कारखान्याचे प्रतिनिधी राहुल कुमार यांनी कारखान्याच्या वतीने शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या सोयींबाबत सांगितले. मेळाव्यात जयकुमार, अनुराग, शुभम, रामदेव, संजीव कुमार, पाल सिंह, जगबीर सिंह, विकास कुमार, राकेश कुमार, जयकरण, कुलविंदर सिंह, सोमबीर, सतवीर, कर्णसिंह, सतीश कुमार, गजे सिंह, ईश्वरपाल, जोगिंदर, मांगेराम आदि उपस्थित होते.
महत्वाच्या बातम्या –
कृषी सहायकांसाठी ग्रामपंचायतीमध्ये बैठक व्यवस्था करण्याचे कृषिमंत्री डॉ.अनिल बोंडे यांचे निर्देश
पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफीसोबतच हेक्टरी ६० हजार रुपयांची मदत द्यावी – काँग्रेस
शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करावा यासाठी भाजपचा कोल्हापुरात मोर्चा
शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी ; ठिबकसाठी केंद्राकडून २९० कोटी रुपये मंजूर