राज्यस्तरीय बॅंकर्स समितीच्या एका सदस्याने दिलेल्या माहितीनुसार, “पीकविम्याच्या कामाबाबत काही बॅंका अतिशय बेफिकिरीने काम करतात. मात्र रिझर्व्ह बॅंकेच्या आदेशाशिवाय कोणालाही जुमानायचेच नाही, असे धोरण काही बॅंकांचे आहे. आम्ही सूचना देऊनही उपयोग होत नव्हता; पण आता कृषी विभागानेच कानउघाडणी केल्याने बॅंकांना दखल घ्यावीच लागेल.”
प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेची कामे करताना बॅंकांकडून होणाऱ्या हलगर्जीपणाबाबत कृषी विभागाने राज्यातील बॅंकांची चांगलीच कानउघाडणी केली आहे.
राज्यात निवडक पिकांसाठीच विमा योजना राबविली जाते. अधिसूचित पिकांसाठी कर्ज देतानाच शेतकऱ्याचा विमा हप्ता बॅंकांकडून सक्तीने कापला जातो. केवळ बिगर कर्जदाराला इच्छेनुसार विमा हप्ता स्वतः भरावा लागतो. मात्र, बॅंकांकडून या दोन्ही प्रक्रियांमध्ये हलगर्जीपणा दाखविला जात असल्याचे कृषी विभागाचे म्हणणे आहे. ‘भरपाई देण्याची सर्व जबाबदारी बॅंकांचीच आहे,’ असे कृषी विभागाचे म्हणणे आहे.
हलगर्जीपणा निदर्शनास आल्यास संबंधित शेतकऱ्याला नुकसानभरपाई मिळण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने जबाबदारी निश्चित करावी. अशा प्रकरणाची चौकशी करण्याबाबत बॅंकेला आदेश द्यावेत, अशा सूचनादेखील देण्यात आलेल्या आहेत.
‘हप्ता हा बॅंकेच्या स्तरावर भरला जातो. मात्र, शेतकऱ्याने नोंदणी अर्जात नमूद केलेली माहिती व कागदपत्रांची पडताळणी करूनच विमा पोर्टलवर नोंदणी करणे आवश्यक असते. तथापि, बॅंका काटेकोर पडताळणी करीत नाहीत,’ अशी तक्रार कृषी विभागाने बॅंकांकडे केली आहे. बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांच्याबाबतीत विमा हप्ता भरताना बॅंका पडताळणीत कामचुकारपणा करतात असे कृषी विभागाला वाटते.
बॅंकांकडून अशा चुका केल्या जातात
- नोंदणी अर्जातील माहिती व कागदपत्रांवरील नोंदी यातील तफावत शोधली जात नाही
- कागदपत्रांची पडताळणी करता विमा पोर्टलवर माहितीचे अपलोडिंग
- शेतकऱ्याचा खाते क्रमांक, मोबाईल नंबर, आधार क्रमांकाचा तपशील चुकीचा नोंदविला जातो
शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी ; आता शेततळ्यासाठी ९५ हजार रुपये अनुदान
तकऱ्यांना कृषी योजनांची संपूर्ण माहिती व्हावी यासाठी ‘महाडीबीटी’ हे नव पोर्टल विकसीत
