प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत राज्यात आतापर्यंत ५ लाख ७८ हजार १०९ लाभार्थींना घरे मंजूर करण्यात आली असून त्यापैकी ४ लाख २१ हजार ३२९ घरे बांधण्यात आली आहेत.
केंद्र शासनाने सन २०२२ पर्यंत ‘सर्वांसाठी घर’ हे धोरण जाहीर केले आहे. राज्यात प्रधानमंत्री आवास योजनेतून १० लाख ५१ हजार ९० लाभार्थ्यांची नोंदणी करण्यात आली आहे. ग्रामविकास विभागामार्फत प्रधानमंत्री आवास योजनेशिवाय रमाई, शबरी, आदीम,पारधी इत्यादी राज्य पुरस्कृत घरकूल योजनांचीही अंमलबजावणी केली जात आहे.
ग्रामीण भागात प्रधानमंत्री आवास योजनेतून मंजूर करण्यात आलेल्या ७७ टक्के घरकुलांचे काम पूर्ण झाले आहे. मागील पाच वर्षात ग्रामीण भागात यासाठी ११ हजार १५६ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. पूर्वी या योजनेतून देण्यात येणारे ९५ हजार रुपयांचे अनुदान वाढवून आता १ लाख ५० हजार रुपये इतके करण्यात आले आहे. केंद्र शासनाकडून महाराष्ट्राला नुकतेच २ लाख ८६ हजार इतके नवीन उद्दिष्ट मिळाले आहे.
निवासी अतिक्रमणे नियमित
ग्रामीण भागातील शासकीय जमिनीवरील निवासी अतिक्रमणे नियमित करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. २००० साला पूर्वीची ५०० चौरस फुटापर्यंतची घरे कोणतेही शुल्क न आकारता आणि ५०० चौरस फुटावरील घरे शुल्क आकारून नियमित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
२००० नंतरची आणि २०११ पूर्वीची शासकीय जागांवरील सर्व निवासी अतिक्रमणे शुल्क आकारुन नियमित केली जातील. या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील या घरधारकांना कायदेशीर हक्क प्राप्त होणार असून शासनाला महसूल मिळणार आहे. अशा अतिक्रमणधारकांची नोंदणी करण्यासाठी संगणक प्रणाली तयार करण्यात आली आहे. त्यावर ४ लाख ६० हजार इतक्या निवासी अतिक्रमणांची नोंद झाली आहे. त्यातील गावठाण क्षेत्रात असलेली सुमारे एक लाख निवासी अतिक्रमणे पडताळणी करुन लवकरच नियमित केली जातील.
घर बांधण्यासाठी स्व:मालकीची जागा नसलेल्या कुटुंबियांना जागा खरेदीसाठी राज्य शासनाच्या पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजनेतून ५० हजार रुपयांपर्यंतचे अर्थसहाय्य देण्यात येत आहे. या योजनेतून १ हजार ५०४ लाभार्थ्यांना अनुदान देण्यात आले आहे.
महत्वाच्या बातम्या –
शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी ; आता शेततळ्यासाठी ९५ हजार रुपये अनुदान
अर्थसंकल्प : सरपंचाना येणार अच्छे दिन, मानधनात वाढ करण्यासाठी २०० कोटी रुपयांची तरतूद
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
