या अर्थसंकल्पात किसान क्रेडिट कार्डची मर्यादा वाढवली जाण्याची शक्यता आहे. आता या कार्डवर तीन लाखांपर्यंत कर्ज मिळत आहे. तसंच सरकार या कार्डवर 1 लाख रुपये एवढं बिनव्याजी कर्ज देण्याची शक्यता आहे.पंतप्रधान किसान सन्मान निधी या योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना दरवर्षी 6 हजार एवढी रक्कम देण्याची घोषणा केंद्र सरकारकडून करण्यात आली होती. या रक्कमेत वाढ होऊन हा निधी 8 हजारांपर्यंत दिला जाऊ शकतो.
नरेंद्र मोदी सरकारच्या पहिल्या टर्ममध्ये शेतकऱ्यांची अनेक आघाड्यांवर निराशा झाल्याचा आरोप करण्यात आला. देशभरात शेतकऱ्यांनी अनेकदा आंदोलन छेडल्याचंही पाहायला मिळालं. त्यानंतर आता दुसऱ्या टर्ममध्ये शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पाऊलं उचलायला सुरुवात केली आहे. यासाठी एका उच्चाधिकार समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. विविध मुख्यमंत्री आणि प्रशासकीय अधिकारी यांचा समावेश असेलेली ही समिती 2 महिन्यात आपला रिपोर्ट देणार आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस संयोजक असणार आहेत.
महत्वाच्या बातम्या –
पिकविम्याचे पैसे शेतकऱ्यांना मिळालेच पाहिजे – अजित पवार
औरंगाबाद व लातूर विभागात पीकविमा योजनेतील घोटाळ्याची कबुली दिली : मुख्यमंत्री
