मुंबई – आमदारांचा स्थानिक विकास निधी दोन कोटींवरुन तीन कोटी करण्याचा निर्णय घेताना भविष्यात यात आणखी वाढ करण्याचा शब्द उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार यांनी सभागृहात दिला होता. हा शब्द अजित पवार यांनी पाळला असून आमदारांच्या स्थानिक विकास निधीत आणखी एक कोटींची भरघोस वाढ केली आहे, त्यामुळे आता प्रत्येक आमदाराला त्याच्या मतदारसंघात विकास कामांसाठी प्रत्येक वर्षी चार कोटींचा निधी उपलब्ध होणार आहे. अजित पवार यांनी हा निर्णय घेतल्याबद्दल सत्ताधाऱ्यांसह विरोधी आमदारांच्यातसुध्दा आनंदाचे वातावरण असून दसऱ्याच्या पूर्वसंध्येला त्यांना मोठे गिफ्ट मिळाले आहे.
गेल्या दीड वर्षापासून राज्यासह देश कोरोना संकटाचा सामना करत आहे. या कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने खासदारांचा विकास निधी गोठवला आहे. त्यामुळे स्थानिक विकास कामांसाठी खासदारांच्याकडे कोणताही निधी उपलब्ध नाही. तर राज्यातल्या आमदारांच्या स्थानिक विकास निधीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी एक कोटीची वाढ करुन तो तीन कोटी करण्याची घोषणा सभागृहात केली होती, तसेच भविष्यात या आमदारांच्या स्थानिक विकास निधीत आणखी वाढ करण्याचा शब्द दिला होता. हा शब्द पाळताना अजितदादांनी आमदारांचा विकास निधी चार कोटी रुपये केला आहे. आमदारांच्या स्थानिक विकास निधीत वाढ केल्यामुळे सामान्य जनतेच्या विकासांची कामे मार्गी लागण्यास मदत होणार आहे.
विधानसभेतील २८८ आणि विधान परिषदेतील ६२ अशा एकूण ३५० आमदारांना ३५० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे राज्यभरातील सर्व आमदारांना मिळून आता प्रत्येक वर्षी एकूण १४०० कोटी रुपयांचा स्थानिक विकास निधी मिळणार आहे. राज्याच्या इतिहासातील आमदारांच्या स्थानिक विकास निधीतील वाढीची आतापर्यंतची ही सर्वात मोठी वाढ आहे. त्याचबरोबर आमदारांच्या स्थानिक विकास निधीतून, प्रत्येकी एक कोटीचा निधी कोरोना प्रतिबंधक उपाययोजनांसाठी खर्च करण्यास आमदारांना परवानगी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली होती.
महत्वाच्या बातम्या –
- जिरायतसाठी १० हजार, बागायतीसाठी १५ हजार, व बहुवार्षिक पिकांसाठी २५ हजार रु. प्रति हेक्टर मदत देणार – बाळासोब थाेरात
- अतिवृष्टी व पूरग्रस्तांसाठी १० हजार कोटींचे अर्थसहाय्य – विजय वडेट्टीवार
- राज्यातील महाविद्यालये ‘या’ दिवसापासून सुरु होणार – उदय सामंत यांनी दिली माहिती
- कोथिंबीर लागवड पद्धत, माहित करून घ्या
- मोठा निर्णय: केंद्राची मादक पदार्थ सेवन प्रतिबंधात्मक कृती योजना राज्यात राबविणार
