पावसामुळे द्राक्ष बागांचे ९ हजार कोटींवर नुकसान

🕒 1 min read

राज्याच्या फळशेतीत सतत पडणाऱ्या पाऊसामुळे द्राक्षबागा काळवंडून गेल्या आहेत. सततच्या पावसामुळे सर्व द्राक्ष बागांची प्रचंड हानी झाली आहे. सर्वात जास्त फटका नाशिक विभागातील बागांना बसला आहे. यातील सुमारे ९० हजार एकरमधील बागा १०० टक्के वाया गेल्याचा दावा महाराष्ट्र राज्य द्राक्ष बागाईतदार संघाने केला आहे. तसेच कृषी विभागाने ५० हजार एकर द्राक्ष बागा नष्ट झाल्याचे म्हटले आहे.

द्राक्षशेतीमध्ये सुरू असलेल्या प्रयोगांमुळे यंदा निर्यातक्षम बागांची संख्या ९० हजारांपर्यंत नेण्याचे टार्गेट कृषी विभागाने ठेवले होते. पण आता पावसाच्या संकटामुळे हे टार्गेट पूर्ण होणार नाही. मात्र, मागील हंगामाइतक्या बागा नोंदल्या जातील असा विश्वास आम्हाला वाटतो, अशी माहिती कृषी आयुक्तालयाच्या सूत्रांनी दिली. तसेच यंदा द्राक्ष बागायतदारांना एकूण उत्पन्नात आत्तापर्यंत सुमारे ९ हजार कोटींवर फटका बसल्याची माहिती समोर आली आहे.

कृषी विभागाच्या निर्यात कक्षाचे सल्लागार डॉ. गोविंद हांडे म्हणाले, “गेल्या हंगामात निर्यातक्षम बागांमुळे दोन हजार २०० कोटी रुपयांची उलाढाल झाली होती. यंदा निश्चित किती उलाढाल होईल याचा अंदाज आताच सांगता येणार नाही. तथापि, काही भागात बागांची मोठी हानी झालेली आहे.”

राज्यात मागील हंगामात ३८ हजार निर्यातक्षम बागा एकट्या नाशिक जिल्ह्यात होत्या. त्यापाठोपाठ सांगली , सातारा , पुणे , नगर , लातूर, सोलापूर , उस्मानाबाद या जिल्ह्यात निर्यातक्षम भागांची नोंदणी अपेडाकडे करण्यात आली होती.

कृषी विभागाच्या अंदाजानुसार राज्यात ५० हजार एकरवरील बागांचे नुकसान झालेले आहे. बागाईतदार संघाच्या मते राज्यात एकूण तीन लाख एकरवर बागा असून, त्यातील ३० टक्के म्हणजेच ९० हजार बागांची १०० टक्के हानी झालेली आहे.

द्राक्षबागेतून पीक काढण्यासाठी छाटणी ते काढणी दरम्यान शेतकरी किमान दोन ते अडीच लाख रुपये खर्च करतात. यंदा प्रतिकूल हवामानामुळे हाच खर्च ३ लाखांवर गेला आहे. यंदा मात्र द्राक्ष उत्पादक शेतकरी पुरते उजाड झाले आहेत.

महत्वाच्या बातम्या –

खुशखबर ; शेतमालाची उत्पादकता, विपणन आणि निर्यातीवर अधिक भर देणार – मुख्यमंत्री

गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेच्या लाभासाठी कर्मचारी थेट शेतकऱ्यांच्या घरी

जिल्ह्यातील सिंचन क्षेत्र वाढण्यासाठी अनेक प्रकल्पांना चालना – गिरीष महाजन

प्रधानमंत्री आवास योजनेतून ग्रामीण भागात ४ लाख २१ हजार घरे