सरपंच, उपसरपंचांचे मानधन आता ऑनलाइन पद्धतीने

सरपंच

सरपंचांना वाढीव मानधन देण्याचा निर्णय १८ जून २०१९ रोजी घेण्यात आला होता. मात्र, त्याची नीट अंमलबजावणी होत नाही असे सरपंचांचे म्हणणे आहे. राज्यातील सर्व सरपंच, उपसरपंचांचे मानधन आता यापुढे ऑनलाइन पद्धतीने तात्काळ जमा करण्याचे आदेश राज्य शासनाने दिले आहेत. काही महिन्यांपासून मानधन मिळत नसल्याने ‘गाव कारभारी’ नाराज आहे, म्हणून भविष्यातील आफत टाळण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. मानधन देण्यात कुठल्याही अडचणी येऊ नयेत म्हणून अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी २०० कोटी रुपयांचा निधी राखीव ठेवला आहे. निधी आहेत, आदेश आहेत; मग मानधन दिले का जात नाही, असा प्रश्न सरपंचांकडून केला जात आहे.

आता सद्य राज्यात २८ हजार सरपंच आहेत. त्यांना जुलैमध्ये मानधन मिळाले होते. जुलैनंतर ग्रामसेवकांचा संप होता आणि आता निवडणुकीची कामे सुरू असल्याने मानधन रखडले. सरपंच व उपसरपंचांनी निवडणुकीत या विषयावर संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केल्यामुळे प्रधान सचिव यांनी शेवटी तोडगा काढला आहे. त्यासाठी पुण्यातील राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियानाच्या संचालकांकडे आता मानधन प्रक्रियेवर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे.

“गाव पातळीवरून माहिती अर्धवट आल्यामुळे उपसरपंचांनाही मानधन मिळालेले नाही. त्यामुळेच ग्रामविकास सचिव असीम गुप्ता यांनी यापुढे मानधनाची सर्व प्रक्रिया ऑनलाइन राबविण्याचे आदेश दिले आहेत. ही समस्या पुढील वर्षापासून निकालात निघेल,” अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

गावातील सरपंचांना मानधन हे खूप कमी आहे. गावाच्या लोकसंख्येनुसार तीन ते पाच हजार रुपये मानधन सरपंचांना मिळते. ग्रामसेवकाने सरपंच, उपसरपंच व सदस्यांची माहिती ही संगणकावर भरायची आहे. त्यानंतर गटविकास अधिकारी आणि जिल्हा परिषदेच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी ही मानधनाची माहिती तपासून घ्यायची आहे. त्यानंतर ती माहिती अंतिम मंजुरीला पाठवायची आहे. ग्रामस्वराज्य अभियानचे संचालक पुन्हा याबाबत सरपंचांच्या खात्यावर रक्कम जमा झाली की नाही याविषयी खातरजमा करतील, असेही प्रधान सचिवांनी बजावले आहे.

महत्वाच्या बातम्या –

‘शरद पवारांवर टीका करण्याचा बालिशपणा चंद्रकात पाटलांनी सोडून द्यावा’ – धनंजय मुंडे

घरकूल योजनेतील लाभार्थ्यांना प्रत्येकी पाच ब्रास वाळू मोफत

‘आघाडीबाबत जुलैअखेर निर्णय न झाल्यास स्वतंत्र लढणार’