महिला शेतकऱ्यांची प्रतिष्ठा वाढवण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील

पुणे – राज्यातील महिला (Women) शेतकऱ्यांच्या समस्या जाणून घेत त्या दूर करण्यासाठी आवश्यक धोरणात्मक बदल करण्यात येतील. महिला (Women) शेतकरी आणि शेतमजूर यांचा सन्मान आणि प्रतिष्ठा वाढविण्याचा राज्य शासनाचा प्रयत्न असून त्यासाठी सर्वांनी एकत्रित प्रयत्न करावेत, असे आवाहन कृषिमंत्री (Minister of Agriculture) दादाजी भुसे यांनी केले.

राज्य शासनाच्या वतीने २०२२ हे महिला शेतकरी सन्मान वर्ष म्हणून साजरे केले जाणार असून त्याअंतर्गत धोरणनिश्चितीसाठी राज्यस्तरीय महिला (Women) शेतकऱ्यांचे चर्चासत्र कृषी आयुक्तालयातील पद्मश्री सभागृहात आयोजित करण्यात आले होते. त्यावेळी ते बोलत होते. याप्रंसगी कृषी आयुक्त धीरज कुमार, महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेचे महासंचालक विश्वजीत माने, ‘बायफ’च्या प्रकल्प संचालक राजश्री जोशी, कृषिरत्न महिला शेतकरी सुनंदा सालोटकर आदी उपस्थित होते.

श्री.भुसे म्हणाले, शेतीतील कल्पक तसेच नवीन प्रयोगांची माहिती महिला शेतकऱ्यांना व्हावी यासाठी ‘आत्मा’मार्फत शेतपाहणी, कृषी सहलींसाठी जास्तीत जास्त निधीची तरतूद केली जाईल. जेणेकरुन त्यातून महिलांना नवीन प्रयोगांसाठी प्रोत्साहन मिळू शकेल. महिला शेतकरी, शेतमजुरांसाठी कृषी विभागाच्या सर्व योजनांमध्ये ३० टक्के प्रमाण राखीव असून कृषी व अन्न प्रक्रिया उद्योगामध्येही महिलांसाठी ३० टक्के राखीव प्रमाण ठेवण्यात येईल.

महिला शेतकऱ्यांनी पिकवलेला कृषीमाल, प्रक्रिया केलेले पदार्थ आदी ग्राहकांना प्राधान्याने मिळावेत यासाठी महिलांच्या स्टॉलला अग्रक्रमाचे ठिकाण देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येईल. महिलांकडून निर्मित पदार्थ, कृषीमालाला ऑनलाईन बाजारपेठ उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्रयत्न करु. जिथे जिथे शासकीय जागा असेल तेथे शेतमाल विक्रीसाठी शेतकरी, महिला शेतकरी, बचत गट यांना प्राधान्य दिले जाईल.

महिलांना कृषी विभागाच्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी ७/१२ वर महिलांचे नाव असणे गरजेचे असून महिलांचे नाव लावण्यासाठी सर्वांनी पुढाकार घेतला पाहिजे. शासनाने ७/१२ वर महिलांचे नाव लावण्याची प्रक्रिया अत्यंत सोपी केली आहे. शेती व्यवसायाशी निगडीत क्षेत्रात महिलांना संधी देण्याची शासनाची भूमीका आहे. शेतकरी आणि शेतमजूर महिलांचा सन्मान तसेच त्यांचा शेतीतील सहभाग वाढविण्यासाठी हे चर्चासत्र उपयुक्त ठरेल असेही श्री. भुसे म्हणाले.

शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या सुविधांबाबत बोलताना ते म्हणाले, पाण्याचा कार्यक्षम वापर व्हावा, उत्पन्नात वाढ व्हावी यासाठी ठिबक सिंचन, तुषार सिंचनासाठी राज्य शासनाने ८० ते ८५ टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय नुकताच घेतला आहे. ‘विकेल ते पिकेल’ या योजनेला अधिक गती देण्यासाठी शेतमालाचे मूल्यवर्धन, ग्रेडींग, पॅकेजींग तसेच निर्यातीसाठीची प्रक्रिया, थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठीची व्यवस्था याबाबत शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी राज्यात ३५० अधिकाऱ्यांची नेमणूक केली आहे. त्यांना प्रशिक्षण देण्याचे काम सुरू असून त्यानंतर ते संबंधित तालुक्यातील शेतकऱ्यांना आवश्यक ते सर्व सहाय्य करतील.

शेतीच्या सुधारणेसाठी बाजारव्यवस्था निर्माण करणे, कृषी व अन्न प्रक्रिया उद्योगाशी निगडित राज्य शासन, केंद्र शासनाच्या पोकरा, मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प (स्मार्ट), प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना आदी सर्व योजना एकाच छताखाली आणण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे.

सेंद्रिय शेतीच्या प्रमाणीकरणासाठी कृषी विभागाची एक स्वतंत्र शाखा तयार करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. त्याअंतर्गत सेंद्रिय शेतीचे प्रमाणीकरण कमीत कमी खर्चात होईल याकडे लक्ष देण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.

महत्वाच्या बातम्या –