नाशिक – केंद्र सरकारच्या आत्मनिर्भर भारत पॅकेजमध्ये समाविष्ट असलेल्या प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग या योजनेंतर्गत इच्छुक व पात्र लाभार्थी शेतकऱ्यांना उद्योग उभारणी, इन्क्युबेशन सेंटर, पायाभूत सुविधा, ब्रँडिंग व विपणन, क्षमता बांधणी व संशोधनासाठी प्रकल्पाच्या ३५ टक्के किंवा कमाल १० लाख रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे. त्याचा शेतकऱ्यांनी लाभ घ्यावा व अन्नप्रक्रिया उद्योग सुरू करावा, असे आवाहन नाशिक जिल्हा कृषी अधीक्षकांनी केले आहे.
या योजनेंतर्गत नाशिक जिल्ह्यासाठी ‘एक जिल्हा, एक उत्पादन’ या घटकान्वये कांदा या पिकाची निवड करण्यात आली आहे. असंघटित अन्नप्रक्रिया उद्योगातील कार्यरत वैयक्तिक सूक्ष्म उद्योगांच्या स्पर्धा क्षमतेत वाढ करणे, शेतकरी उत्पादक संस्था स्वयंसहायता गट व उत्पादक सहकारी संस्थांच्या उत्पादनासाठी सर्वंकष मूल्यसाखळी विकसित करण्यात येणार आहे. सध्या कार्यरत असलेले अन्नप्रक्रिया प्रकल्प, शेतकरी उत्पादक संस्था, स्वयंसहायता गट व अन्नप्रक्रिया उद्योगाशी निगडित प्रकल्पांसाठी ही योजना राबविण्यात येणार आहे.
त्यांच्या विकासासाठी या वैयक्तिक उद्योगांना बँक कर्जाशी निगडित पात्र प्रकल्प किमतीच्या ३५ टक्क्यांपर्यंत व जास्तीत जास्त १० लाख रुपये या मर्यादेत अनुदान देण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी विवेक सोनवणे यांनी दिली आहे. त्यासाठी २५ ऑक्टोबर २०२१ पर्यंत अर्ज करायचे आहेत.
महत्वाच्या बातम्या –
- ‘शेतकऱ्यांना पीक विमा देताना विमा कंपन्या शेतकऱ्यांशी अडेलतट्टूपणाने वागत असतील तर गुन्हे दाखल करायला मागेपुढे पाहणार नाही’
- कृषी विभागाच्या योजना महिलांसाठी 30 टक्के राखीव – दादाजी भुसे
- फळपीक विम्याचा केंद्राचा हिस्सा तातडीने देण्याची दादाजी भुसे यांनी केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांना केली मागणी
- जागतिक दर्जाशी स्पर्धा करणारे विद्यार्थी घडवावेत – अजित पवार
