ठिबक सिंचन म्हणजे पिकांच्या झाडाच्या मुळाशी लहानशा नळीद्वारे थेंबथेंब किंवा बारीक धारेने पाणी देण्याची आधुनिक पद्धत. ही वापरताना जमिनीचा दर्जा, पिकांची जात, पिकांचे स्वरूप, बाष्पीभवनाचे प्रमाण लक्षात घेऊन नंतर त्यांच्या गरजेनुसार पॉलिथीनच्या नळ्यांचे जाळे पसरतात. ठिबक सिंचनाचा शोध इस्राईलमधील तज्ज्ञ सिमचा ब्लास यांनी लावला.या पद्धतीत,जमिनीत पाणी जिरण्याचा जो वेग असतो, त्यापेक्षा कमी वेगाने पिकास पाणी दिले जाते. मुख्यत्वे करून पाणी थेंबाथेंबाने अथवा सूक्ष्म धारेने दिले जाते. ठिबक सिंचन पद्धतीचा अवलंब करण्यापूर्वी,जमिनीच्या निरनिराळ्या प्रकारच्या जलधारणा शक्ती, वाफसा, तसेच पाणी जिरण्याचा व जमिनीच्या पोकळीतून वाहण्याचा वेग इ. भौतिक गुणधर्माचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे. ठिबक सिंचनात महाराष्ट्र अग्रेसर असून संपूर्ण भारताच्या ६० टक्के ठिबक सिंचन एकट्या महाराष्ट्रात केले जाते. या ठिबक सिंचनासाठी सरकारकडून अनुदान देण्या येते.
त्याचप्रमाणे ठिबक सिंचन केलेल्या शेतकऱ्यांना अनुदानाचा प्रस्ताव सादर करावा लागतो. या वर्षी अनुदानाचा प्रस्ताव सादर करण्यासाठी २० फेब्रुवारीपर्यंत अंतिम तारीख देण्यात आली आहे. मार्च एण्ड असल्यामुळे बनावट प्रस्ताव दाखल होण्याची शक्‍यता असल्याने मोका तपासणीवेळी कृषी सहायकांनी संबंधित शेतकऱ्यांचा सातबारा पडताळणी करून मालकी तपासावी, असे निर्देश कृषी विभागाने दिले आहेत. तसेच महिन्यात प्रस्ताव न दिलेल्या तब्बल ८० हजार शेतकऱ्यांचे अर्ज रद्द झाले आहेत.
२०१९- २० मध्ये राज्यातील सुमारे चार लाख शेतकऱ्यांनी ठिबक सिंचन करून अनुदानासाठी अर्ज केले होते. त्यापैकी ४५ हजार शेतकऱ्यांना अनुदान वितरित करण्यात आले आहे. पूर्वसंमती मिळूनही मुदतीत प्रस्ताव न दिलेल्या शेतकऱ्यांचे सर्वाधिक अर्ज जानेवारी व फेब्रुवारीत रद्द ठरविण्यात आले आहेत. अनुदानाचे प्रस्ताव दाखल करण्यासाठी मुदत जाहीर केल्याने महिन्याला ३० ते ३२ हजार अर्ज येत असल्याचे कृषी विभागाकडून सांगण्यात आले.
महत्वाच्या बातम्या –
‘धड आहे आणि डोकं नाही, अशी काँग्रेसची अवस्था झाली आहे’
रायगड जिल्ह्यातील जलसंधारण प्रकल्पांना गती देणार – दत्तात्रय भरणे
सांगलीत हळदीच्या प्रतिक्विंटलला 17 हजार रुपयांचा उच्चांकी भाव
दुधातील भेसळ रोखण्यासाठी आता क्यूआर कोड – सुनिल केदार