पंचनाम्यातील अडचणींवर कृषी विभागाने सुचविलेल्या उपाययोजना

🕒 1 min read

राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी अवकाळी पावसाने नुकसान झालेल्या भागांचा दौरा केला. दौरा करतांना शेतकऱ्यांनी त्यांच्या समोर अनेक अडचणींचा पाढा वाचला. त्याचबरोबर शासनाच्या धोरणांबाबतही त्यांनी तक्रारी केल्या होत्या. या तक्रारींच्या आधारावर  खोत यांनी जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाला उपाययोजना सुचविण्याचे आदेश दिले. जिल्ह्यात अवकाळी पावसामुळे पिकांचे खूप नुकसान झाले आहे. पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे करताना शासकीय यंत्रणेला अनेक अडचणी येत आहेत.

तसेच शेतकऱ्यांच्या हातून पिके गेल्याने उद्ध्वस्त झालेल्या शेतकऱ्याला दिलासा देण्यासाठी नाशिक जिल्हा परिषदेने राज्याच्या कृषी राज्यमंत्र्यांना काही उपाययोजना सुचविल्या आहेत. त्यामध्ये पीक पंचनाम्याच्या पद्धतीत बदल करण्याबरोबरच पीक विमा संरक्षणाचे नियम व अटी बदलण्याचीही शिफारस करण्यात आली आहे.

शिफारशी मध्ये प्रामुख्याने पिकांचे नुकसानीचे पंचनामे करताना गावपातळीवरील महसूल, कृषी व ग्रामीण विकास या विभागाकडील मनुष्यबळ मोठ्या प्रमाणात बाधित क्षेत्र याचा विचार करता पंचनामा तातडीने होण्यासाठी जिओ टॅगिंगची अट रद्द करण्यात यावी, अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीपोटी शासनाकडून द्यावयाच्या मदतीत दोन हेक्टरची अट रद्द करून प्रत्यक्ष झालेल्या नुकसानीच्या क्षेत्रानुसार सर्व क्षेत्रासाठी नुकसानभरपाई देय असावी, नुकसानभरपाई ठरविताना राष्ट्रीय आपत्ती निवारणाच्या मदतीच्या मापदंडात वाढ करण्यात यावी त्यामध्ये द्राक्ष पिकासाठी हेक्टरी एक लाख व इतर पिकांसाठी पन्नास हजार रुपये मदतीची रक्कम निश्चित करण्यात यावी.

बँकेने वितरित केलेल्या कर्जांचे पुनर्गठन करून त्याच्यावरील व्याज शासनामार्फत अदा करण्यात यावे, बँकेने वितरित केलेल्या कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती देण्यात यावी तसेच काही ठिकाणी वसुलीपोटी बँकेने शेतकऱ्यांच्या जमिनींचे लिलाव करण्याचे निश्चित करण्यात आले असून त्यास स्थगिती देण्यात यावी. ज्या शेतक-यांनी प्लॅस्टिक आच्छादनाचा वापर केला आहे त्या शेतकऱ्यांचे अवेळी पावसामुळे द्राक्षबागांचे संरक्षण झाल्याचे लक्षात घेता, पूर्व हंगामी द्राक्षाचे अवेळी पावसामुळे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी द्राक्षबागेवर प्लॅस्टिक आच्छादनासाठी येणारा खर्च (चार लाख) विचारात घेता त्यासाठी शेतकऱ्यांना अनुदान देण्यात यावे.

तसेच शेतकऱ्यांचे जे वीज बिल आहे त्यास स्थगिती व सवलत देण्यात यावी. फळ पीक विमा योजनेत १६ ऑक्टोबर पिकांचे संरक्षित कालावधी निश्चित करण्यात आला होता. परंतु चालू वर्षी शासनाने ८ नोव्हेंबरपासून विमा संरक्षित कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे. त्यामुळे ऑक्टोबर महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात पडलेल्या अवेळी पावसापासून विमा योजनेंतर्गत संरक्षण मिळू शकलेले नाही. अश्या प्रकारच्या शिफारशी करण्यात आल्या आहे.

महत्वाच्या बातम्या –

.जैविक शेती उत्पादनाचे प्रमाणीकरण कृषी विभाग करणार – डॉ.अनिल बोंडे

आता प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत सहभागासाठी २९ जुलैपर्यंत मुदतवाढ – कृषिमंत्री

महाबीज बीजोत्पादनात महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना प्राधान्य – कृषिमंत्री