कृषी विभाग कार्यालयाच्या इमारतीकडे शासन-प्रशासनाचे दुर्लक्ष

🕒 1 min read

वर्धा-नागपूर महामार्गालगत कोट्यवधी रुपयांची असलेली शेतजमीन तालुका कृषी अन्वेषण व तालुका मध्यवर्ती फळरोप वाटिकेसाठी कृषी विभागांतर्गत आहे. येथे बांधण्यात आलेल्या गोदामासह काही वर्षांपासून असलेल्या जीर्ण इमारती शासनापासून दुर्लक्षित असल्याचे साक्ष देत आहेत. कृषी क्षेत्राला चालना मिळावी, शेतकऱ्यांना तज्ज्ञांकडून चांगले मार्गदर्शन मिळावे यासाठी तालुकास्तरावर कृषी विभागाचे कार्यालय आहे. येथील तालुका कृषी विभागाच्या इमारतीच्या दुर्दशेकडे मात्र दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येत आहे.

१५ वर्षांपूर्वी होणारे कृषी मेळावे, मार्गदर्शन शिबिर आता होत नसल्याने शेतकरीही कामानिमित्त या कार्यालयाकडे जातात. सेलू तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय, सेलू मंडळ अधिकारी, मध्यवर्ती फळ रोपवाटिका व कृषी अन्वेषण विभागाचे कार्यालय येथे आहे.

आता मंडळ अधिकारी कार्यालयाचे कामकाज नव्याने बांधण्यात आलेल्या गोदामाच्या इमारतीतून चालत आहे. कृषी अन्वेषण व मध्यवर्ती फळ रोपवाटिकेचे कार्यालय पाहिल्यानंतर आश्चर्य व्यक्त करण्याची वेळ येत आहे. तालुक्यात या पाच वर्षांत विविध विकासकामांवर आलेले कोट्यवधी रूपये बघता तालुक्यात पांदण रस्ते, प्रवासी निवारे, पर्यटनाला चालना देणाऱ्या विकासकामांचा झंझावात सुरू असताना हरितक्रांतीचे स्वप्न दाखविणाऱ्या कृषी विभागाला सुसज्ज इमारत नसावी, हे तालुकावासीयांचे दुर्भाग्य म्हणावे काय? असा प्रश्न तालुक्यातील शेतकऱ्यांना पडला आहे. शासनाने सेलू तालुक्यातील कृषी विभागाच्या इमारतीकडे लक्ष देत जीर्णोद्वार करण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.

कृषी चिकित्सालय, अन्विक्षा प्रात्यक्षिक प्रक्षेत्र व जिल्हा प्रशिक्षण केंद्र येथे शेतकऱ्यांना शेतीविषयक व चांगले उत्पन्न घेण्यासाठी एकेकाळी मार्गदर्शन शिबिरे होत होती. पण आता हे सर्व उपक्रम बंद झाले आहेत. आता केवळ या नावाचा फलक उरला आहे.

विस्तीर्ण अशा जागेत असलेले जीर्ण इमारतीतील कार्यालय व आजूबाजूचे वाढलेले गवत पाहता येथे कर्मचारी करीत असलेली कामे ही वास्तविकता आहे. रात्रीच्यावेळी या कार्यालयात फळ रोपवाटिका व कृषी अन्विक्षा विभागाचे अधिकारीच वास्तव्यास असल्याचे सांगितले जाते. या कार्यालयापर्यंत जाणारा रस्ताही हा पावसाळ्याच्या दिवसात चिखलाचाच असतो. कोट्यवधी रुपयांच्या या जागेची कुंपणाअभावी सुरक्षा ही वाऱ्यावर आहे.

महत्वाच्या बातम्या –

डोंगरी दुर्घटनेतील मृतांच्या कुटुंबीयांना 5 लाख तर जखमींना 50 हजार

राज्यातील शासकीय इमारतींच्या परिसरात १०० ई- चार्जिंग स्टेशन उभारणार – डॉ. परिणय फुके

शेतकऱ्यांना पीक विमा अर्ज भरण्यासाठी मोफत सामायिक सुविधा केंद्र