साखर उत्पादनात महाराष्ट्र आघाडीवर; आतापर्यंत ६२० लाख टन उत्पादन

मुंबई –  महाराष्ट्रात (Maharashtra) गळती हंगाम २०२१-२२ मध्ये १९ जानेवारी २०२२  पर्यंत तब्बल १९२ साखर कारखाने (Sugar factory) उसाचे गाळप सुरू. राज्यातील साखर उत्पादनात चांगलीच वाढ झाली आहे. तर ९७ खासगी व ९५ सहकारी तसेच साखर कारखान्यांचा समावेश आहे. आतापर्यंत राज्यात १९२ साखर कारखान्यांकडून ६२५.३८ लाख टन उसाचे गाळप (Sugarcane flour) करण्यात आले आहे. महाराष्ट्रात … Read more

महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज २०३३ अंतर्गत २५०० कोटी रुपयांच्या रोख्यांची विक्री

मुंबई – महाराष्ट्र (Maharashtra) शासनाने 12 वर्षे मुदतीचे 2500 कोटीच्या 6.91 टक्के महाराष्ट्र सरकारचे विकास कर्ज 2033 ची रोखे विक्रीस काढले आहे. ही विक्री शासनाच्या अधिसूचनेत नमूद केलेल्या अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेला रकमेचा विनियोग महाराष्ट्र (Maharashtra) सरकारच्या विकास कार्यक्रम संबंधीच्या खर्चास अर्थपुरवठा करण्यासाठी केला जाईल, अशी अधिसूचना वित्त विभागाचे … Read more

महाराष्ट्र : १९० साखर कारखान्यांकडून तब्बल ५४७.०९ लाख टन उसाचे गाळप

मुंबई –  महाराष्ट्रात (Maharashtra) गळती हंगाम २०२१-२२ मध्ये ९ जानेवारी २०२२  पर्यंत तब्बल १९० साखर कारखाने (Sugar factory) उसाचे गाळप सुरू. राज्यातील साखर उत्पादनात चांगलीच वाढ झाली आहे. तर ९५ खासगी व ९५ सहकारी तसेच साखर कारखान्यांचा (Sugar factory) समावेश आहे. आतापर्यंत राज्यात १८८ साखर कारखान्यांकडून ५४७.०९ लाख टन उसाचे गाळप (Sugarcane flour) करण्यात आले … Read more

हळद लागवडीत महाराष्ट्र देशात पहिल्या क्रमांकावर; महाराष्ट्रात तब्बल ८६ हजार हेक्टर क्षेत्रावर हळद लागवड

मुंबई – आयुर्वेदातील हळद हे एक महत्त्वाचे पीक आहे. हळदीला आर्थिक, धार्मिक, औषधी व सामाजिकदृष्टया अत्यंत महत्त्वाचे स्थान आहे. जगाच्या ८० टक्के हळदीचे उत्पादन हे भारतामध्ये घेतले जाते. हळदीचा उपयोग रोजच्या आहारात, औषधांमध्ये, सौंदर्य प्रसाधनांमध्ये, जैविक कीटकनाशकांमध्ये मोठया प्रमाणावर केला जातो. सामाजिक कार्यातही हळदीला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. हळदीच्या लागवडीमध्ये सर्वात क्लिष्ट बाब म्हणजे हळदीची काढणी … Read more

महाराष्ट्र शासन कर्जरोखे २०२२ ची ८.६६ टक्के दराने परतफेड

मुंबई – महाराष्ट्र Maharashtra शासनाने पूर्वी खुल्या बाजारातून उभारलेल्या 8.66 टक्के कर्जरोखे 2022 ची परतफेड दि. 25 जानेवारीं 2022 रोजी पर्यंत करण्यात येणार आहे, असे वित्त विभागाने प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे. महाराष्ट्र शासन, वित्त विभाग, अधिसूचना क्र. एलएनएफ-10,11/प्र.क्र.2/अर्थोपाय दि.20 जानेवारी 2022 अनुसार 8.66 टक्के महाराष्ट्र शासन कर्जरोखे, 2022 अदत्त शिल्लक रकमेची दि.24 जानेवारी 2022 पर्यंत देय … Read more

महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या विविध योजनांची माहिती देण्यासाठी मंत्रालयात केंद्र

मुंबई – कोविड १९ च्या प्रादुर्भावामुळे अनेक दिवस बंद असलेले पर्यटन आता सुरू झाले असून महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ (MTDC) पर्यटकांना सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी सज्ज झाले आहे. या दर्जेदार सेवांची आणि सवलतींची मंत्रालयातील अधिकारी, कर्मचारी आणि मंत्रालयात येणाऱ्या अभ्यागतांना माहिती व्हावी यासाठी महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळातर्फे मंत्रालय, मुख्य इमारत येथील प्रांगणात दिनांक 22 ते … Read more

राज्यातील ओमायक्रॉनच्या संख्येत वाढ; आतापर्यंत आढळले ‘इतके’ रुग्ण

मुंबई – जगभरात कोरोनाच्या (Corona) नव्या व्हेरियंटनं कहर सुरु आहे. कोरोना विषाणूचा नवा व्हेरिएंट ओमायक्रॉन (Omycron) चा शिरकाव भारतामध्ये झाला असून देशामध्ये ओमायक्रॉनची (Omycron) लागण झालेले रुग्ण आढळून आले आहेत. भारतातही या व्हेरिएंटने शिरकाव झाला आहे. मागच्या काही दिवसात कोरोनानंतर देशात सध्या कोरोनाचा नवा व्हेरिएंट ओमिक्रॉनची धास्ती आहे. राज्यात ओमिक्रॉनचा प्रसार अत्यंत वेगाने होत आहे, … Read more

महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज २०३१ अंतर्गत ३००० कोटी रुपयांच्या रोख्यांची विक्री

मुंबई – महाराष्ट्र (Maharashtra) शासनाने 10 वर्षे मुदतीचे 3000 कोटी रुपयांचे 6.78 टक्के व्याजाचे महाराष्ट्र सरकारचे विकास कर्ज 2031 ची रोखे विक्रीस काढले आहे. विक्री शासनाच्या अधिसूचनेत नमूद केलेल्या सुधारित अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेला रकमेचा विनियोग महाराष्ट्र (Maharashtra)  सरकारच्या विकास कार्यक्रम संबंधीच्या खर्चास अर्थपुरवठा करण्यासाठी केला जाईल. रोख्यांची विक्री … Read more

महाराष्ट्र उद्योजकता विकास केंद्रांमध्ये ‘इन्क्युबेशन सेंटर’ची निर्मिती करा – सुभाष देसाई

औरंगाबाद – प्रशिक्षणार्थींना नवनवीन कल्पना घेऊन उद्योग विकसित करावयाचा असतो. उद्योग, व्यवसायासाठी त्यांना मार्गदर्शन आवश्यक असते. महाराष्ट्र उद्योजकता विकास केंद्रांमध्ये अशा प्रशिक्षणार्थींना प्रशिक्षित करण्यात येते. त्यांचे प्रशिक्षण पार पडल्यानंतर प्रशिक्षणार्थींसमोर काही अडचणी असतात. त्या सोडविण्याचे व उद्योग उभारण्याचे मार्गदर्शन इन्क्युबेशन सेंटरच्या माध्यमातून होण्यास मदत होते.  त्यामुळे प्रशिक्षण केंद्राच्या ठिकाणीच जिल्हानिहाय इन्क्युबेशन सेंटरची निर्मिती करावी, अशा सूचना … Read more

मंत्रिमंडळ निर्णय: बाजार समित्यांना बळकट करण्यासाठी पणन अधिनियमात सुधारणा करणार

मुंबई – राज्यातील बाजार समित्यांना अधिक बळकट करण्यासाठी महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय  झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. यानुसार बाजार समितीवर संचालक निवडून देण्यासाठी ज्या बहुउद्देशिय  सहकारी संस्था त्यांच्या सदस्यांना पीक कर्ज वितरीत करतात त्यांनाच मतदानाचा अधिकार देण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले … Read more