🕒 1 min read
नवी दिल्ली – गेल्या अनेक महिन्यांपासून ज्या कृषी कायद्यांच्या विरोधात शेतकरी आंदोलन करत होते. अखेर त्या आंदोलनाला मोठे यश आले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी तीन कृषी कायदे मागे घेतले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी या भाषणामध्ये तीन कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली. तसेच देशाची माफीही मागीतली आहे. त्यानंतर शेतकऱ्यांमध्ये आनंदोत्सव साजरा करण्यात आला. मात्र तरीही हे आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्णय शेतकरी नेते राकेश टिकैत (Rakesh Tikait) यांनी घेतला आहे. जोपर्यंत कृषी कायद्यांवर संसदेत निर्णय होत नाही तोपर्यंत हे आंदोलन सुरू राहणार हे तर आधी स्पष्ट केले होतेच, मात्र आता आणखी एक नवे आवाहन शेतकऱ्यांनी मोदी सरकार समोर उभे केले आहे.
संयुक्त किसान मोर्चाने आंदोलन मागे घेण्यास नकार दिला त्यामुळे पुन्हा एकदा मोदी सरकार व शेतकरी समोरासमोर आले आहेत. गेल्या वर्षभरापासून हे आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनातील प्रमुख मागणी म्हणजे ते तीन कृषी कायदे सरकारने मागे घ्यावेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ते तीन वादग्रस्त कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली आहे. मात्र शेतकरी अजूनही आपल्या इतर मागण्यांवर ठाम आहेत.
भारतीय किसान यूनियनचे नेते राकेश टिकैत म्हणाले, एमएसपी व शेतकरी मृत्यूवरही सरकारने चर्चा करायला हवी. त्यासाठी आम्ही सरकारला 26 डिसेंबर ही डेडलाईन देत आहोत. त्याआधी या मुद्यांवर तोडगा निघाल्यास आम्ही आंदोलन मागे घेऊ. देशातील पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहित लागू झाल्यानंतर त्याबाबत आम्ही भूमिका स्पष्ट करू, असेही टिकैत यांनी सांगितले. त्यामुळे आता मोदी सरकारसमोर आता हे नवे आवाहन शेतकऱ्यांनी उभे केले आहे.
महत्वाच्या बातम्या –
- आनंदाची बातमी – एलपीजी गॅस सिलिंडरवरील अनुदान पुन्हा सुरू
- राज्यातील ‘या’ भागांमध्ये विजांच्या कडकडाटासह मुसळधार पावसाची शक्यता
- महत्वाची बातमी – शेततळ्यांना मिळणार ५२ कोटींचे अनुदान
- सावधान! पुढील 24 तासांत राज्यातील ‘या’ भागात विजांच्या कडकडाटासह मुसळधार पावसाची शक्यता
- ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ‘शरद शतम् योजना’; टास्क फोर्सचा अहवाल सादर
- बियाणे प्रक्रिया व साठवण केंद्र उभारणी योजनेचा लाभ घेण्याचे दादाजी भुसे यांचे आवाहन
