अखेर शेती सुधारणा विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर

नवी दिल्ली :  देशात कृषी विधेयकावरून राजकारण चांगलंच पेटलं आहे. मागील रविवारी राज्यसभेत कृषी विधेयक केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी सादर केल्यानंतर विरोधकांनी प्रचंड गोंधळ घातला. या गोंधळातच कृषि विषयक विधेयके राज्यसभेतही मंजूर झाले आहेत. आवाजी मतदानाने ही विधेयके राज्यसभेत मंजूर करण्यात आले होते.

यानंतर, काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी या शेती विधेयकाला विरोध कायम ठेवून या विधेयकामुळे शेतकऱ्यांची पिळवणूक होईल अशी भूमिका घेतली. तर, भाजप नेत्यांनी या विधेयकाचे स्वागत करून हा ऐतिहासिक निर्णय असल्याच्या प्रतिक्रिया दिल्या होत्या. या नव्या कायद्यामुळे शेतकऱ्यांना कृषी उत्पन्न बाजार समितीसोबतच बाहेर कोठेही आपला शेतमाल विकण्यास परवानगी मिळणार असल्याने शेतकऱ्यांच्या वृद्धीस चालना मिळेल असे मत व्यक्त करण्यात आले होते.

दरम्यान, अनेक राज्यातील शेतकऱ्यांनी २५ सप्टेंबर रोजी देशभरात या विधेयकाचा विरोध करत आंदोलन केले होते. त्यामुळे देशात या विधेयकावरून संमिश्र प्रतिसाद मिळत असल्याचे दिसत असतानाच आज राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी देखील या तिन्ही विधेयकास मंजुरी देत आपली स्वाक्षरी केली आहे. त्यामुळे या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर आता निश्चित झाले आहे. दुसरीकडे, भाजपसह एनडीए आघाडीला अकाली दलाच्या बाहेर पडण्यामुळे मोठा धक्का बसला आहे.

महत्वाच्या बातम्या –