नवी दिल्ली : काल(८ डिसें.) रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. त्याचवेळी मंत्रिमंडळाने पीएमएवाय-जी(पंतप्रधान आवास योजना-ग्रामीण) मार्च २०२४ पर्यंत सुरू ठेवण्यास मान्यता दिली आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर(Anurag Thakur) यांनी यासंदर्भात माहिती दिली आहे.
यासंदर्भात माहिती देत अनुराग ठाकूर म्हणाले की,’पीएमएवाय-जी अंतर्गत ग्रामीण भागात सर्वांना घरं उपलब्ध करून दिली जातील. ग्रामीण भागातील साधारण २.९५ कोटी लोकसंख्येसाठी पक्की घरं बांधावी लागतील असा अंदाज २०१६ मध्ये वर्तवण्यात आला होता. यापैकी अनेक कुटुंबांना घरं देण्यात आली आहेत.’ तसेच १ कोटी ६७ लाख घरांची उभारणी करण्यात आल्याची माहिती यावेळी त्यांनी दिली.
दरम्यान, सरकारी निवेदनानुसार, या योजनेअंतर्गत उर्वरित १.५५ कोटी घरांच्या बांधकामासाठी २.१७ लाख कोटी रुपयांचा खर्च होईल. ज्यामध्ये केंद्र सरकारचे १.२५ लाख कोटी रुपये आणि राज्यांचे ७३ हजार ४७५ कोटी रुपयांचे योगदान असेल. या अंतर्गत नाबार्डला (NABARD)अतिरिक्त व्याजाची परतफेड करण्यासाठी १८ हजार ६७६ कोटी रुपयांची अतिरिक्त गरज भासेल.
- त्वचेवर खाज येते असेल तर मग करा ‘हे’ घरगुती उपाय!
- मंत्रिमंडळ बैठकीतील मोठे निर्णय : दि. ८ डिसेंबर २०२१
- एकही गरजू व्यक्ती बेघर राहता कामा नये; यादीतून वगळलेल्या लाभार्थ्यांनाही घरकुले मिळण्यासाठी प्रयत्न करा – यशोमती ठाकूर
- बी-बियाणे आणि कीटकनाशके यांच्या ट्रॅकिंगसाठी लवकरच ई-मॉनिटरिंग प्रणाली – कृषीमंत्री
- ओमिक्रॉनचा कहर! राज्यातील ‘या’ जिल्ह्यात जमावबंदी लागू