शेतकऱ्यांना त्यांचा हक्क मिळालाच पाहिजे. शेतकरी हा अन्नदाता आहेच पण त्यासोबत तो संपूर्ण जगाचा पोशिंदा देखील आहे. शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती हा त्यांचा प्रथमोपचार आहे. शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याचा शब्द मी शेतकऱ्यांना दिला असून दिलेल्या शब्दाप्रमाणे येत्या मार्च महिन्यापासून ही योजना सुरू करण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिली आहे. दोन लाखांपर्यंत ज्यांचं पीक कर्ज आहे, ते पूणपणे माफ होणार असून त्याच्या सातबारावरून ही पीककर्ज काढून टाकलं जाणार आहे, असंही मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी सांगितले आहे. दोन लाखांपेक्षा वर असलेल्या कर्जदारांसाठी आणि विशेषत: जे नियमित कर्ज फेडत आहेत त्यांच्यासाठी लवकरच योजना जाहीर करून ती अंमलात आणली जाईल अशी घोषणाही उद्धव ठाकरे यांनी केली आहे. त्यासोबतच शेतकरी स्वतःच्या पायावर कसा उभा राहिला पाहिजे, याकडे लक्ष दिले पाहिजे, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले.
नांदेडच्या ‘त्या’ शेतकऱ्याला मुख्यमंत्र्यांच्या संवेदनशीलतेने मिळाला मोठा दिलासा
आता शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफीसाठी देण्यासाठी विशेष तरतूद करण्यात येणार आहे. तसेच शेतकऱ्यांच्या या कर्जमाफीसाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात १५ हजार कोटींची तरतूद करण्यात येणार आहे. हा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. त्यासाठी निधीमध्ये १५ हजार कोटी रुपयांची वाढ करण्यात येईल.
शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा केल्याशिवाय राहणार नाही – उद्धव ठाकरे
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नागपूरमधील हिवाळी अधिवेशनामध्ये शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा केली होती. त्यानुसार दोन लाखांपर्यंतची थकबाकी असणाऱ्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळेल.
साथीच्या आजारांवर देखरेख ठेवण्यासाठी आरोग्य खात्याचे नवीन पाऊल
आता झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आणखी एक महत्त्वाच निर्णय घेण्यात आला आहे तो म्हणजे नीरा डाव्या कालव्याचे बारामतील जाणारे पाणी पुन्हा सुरु करण्यात येणार आहे. भाजप सरकारच्या काळात कुरघोडीच्या राजकारणातून बारामतीला जाणारे हे पाणी थांबवण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, आता महाविकासआघाडीने फडणवीस सरकारचा हा निर्णयही बदलला आहे. या निर्णयामुळे राज्यभरातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
महत्वाच्या बातम्या –
कर्जमुक्ती योजनेसाठी शेतकऱ्यांच्या याद्या ह्या कुठे आणि कधी पाहायला मिळतील ; घ्या जाणून …..
मुंबई शहर व महानगर प्रदेशाच्या विकासासाठी राज्य शासनाकडून विविध प्रकल्पांना गती- मुख्यमंत्री
शेतकरी मानधन योजनेच्या (पीएम-केएमवाय) नोंदणीस सुरूवात