चूक मात्र प्रशासनाची, पण सर्व खापर प्रशासन शेतकऱ्यांवर फोडतय; शेतकऱ्यांकडून परत घेतला जाणार निधी

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी

सोलापूर – अल्प व अत्यल्प जमीन असणार्या शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी केंद्र शासनाने सुरु केलेली प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना महाराष्ट्र राज्यात ०१/१२/२०१८ पासून राबवण्यास सुरुवात झाली. २ हेक्टर पर्यत शेती असणाऱ्या कुटुंबाला प्रती हप्ता रुपये २००० म्हणजेच वार्षिक ६००० अर्थसाह्य दिले जाते. या योजनेत पुढे केंद्र सरकारने बदल करून सरसकट सर्वांना या योजनेचा लाभ देण्याचे आदेश देण्यात आले. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (पीएम किसान) योजनेंतर्गत केंद्र शासनाने निकष शिथिल केल्याने लाभार्थी शेतकरी कुटुंबांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली. शेतकरी कुटुंबासाठी दोन हेक्टरची मर्यादा रद्द केल्याने सरसकट शेतकरी कुटुंबे योजनेसाठी पात्र ठरतात. अट शिथिल केल्यामुळे राज्यातील सव्वा कोटी शेतकरी या योजनेचा लाभ घेतात. पण आता याच योजनेने शेतकऱ्यांना सन्मानाने दिलेला निधी आता वसूल करण्यात येत आहे.

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेतंर्गत ज्या शेतकऱ्यांना चुकीने लाभ देण्यात आला, अशा शेतकऱ्यांकडून सन्मानची रक्कम परत घेतली जात आहे. अनेकांनी नोकरीवर तसे आयकर भरत असतानाही योजनेचा लाभ घेतला. आता मात्र अशा शेतकऱ्यांना निकषाच्या आधारे अपात्र ठरविण्यात आले आहे. तसेच प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेतून अपात्र असतानाही शेतकऱ्यांनी लाभ घेतला. आता यासाठी राज्यातील आयकर भरणाऱ्या दोन लाखावर शेतकऱ्यांना नोटिसा पाठवण्यात येत आहेत. अर्ज भरून घेताना आयकरची माहिती न मागितल्यामुळेच हा प्रकार घडला, पण यात चूक तर प्रशासनाची आहे पण मात्र बोट हे शेतकऱ्यांकडे दाखवले जात आहे अशा तक्रारी शेतकऱ्यांनी केल्या आहेत.

या संपूर्ण योजनेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी ही राज्याच्या महसूल प्रशासनावर सोपवली होती. त्यानुसार तहसील आणि तलाठ्यांना याचे अधिकार दिले होते. पण या यंत्रणेने विशेष लक्ष दिले नाही. आता मात्र याचे सर्व खापर संबंधित आयकरदात्या शेतकऱ्यांवरच फोडले जात आहे. आधी सन्मान करून निधी दिला, पण आता नोटिसा बजावून तो परत घेण्यात येत आहे. खर तर अर्ज भरताना तलाठी व तहसीलदार यांच्याकडून त्याच वेळी पडताळणी होणे आवश्यक होते, पण ती केली गेलीच नाही.

कोणाला  बजावल्या नोटिसा – 

यामध्ये आयकर भरणारे शेतकरी, स्वत:हून अपात्र ठरलेले, पात्र नसतानाही लाभ घेतलेले, सुरवातीस लाभ घेऊन जमीन विक्री केलेले आणि मृत्यू झालेल्या शेतकऱ्यांचा समावेश आहे.

महत्वाच्या बातम्या –