सोलापूर – जिल्हा नियोजन समितीच्या वतीने मंजूर करण्यात आलेला निधी शंभर टक्के खर्च झाला पाहिजे. यासाठी विविध विकास कामांचे प्रस्ताव तयार करून ते तात्काळ प्रशासकीय मान्यतेसाठी दिनांक 30 ऑक्टोबर 2021 पर्यंत सादर करावेत, असे निर्देश पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिले.
जिल्हा नियोजन समितीच्या सभागृहात आयोजित जिल्हा नियोजन समितीच्या शासकीय विभाग प्रमुखांच्या बैठकीत पालकमंत्री भरणे बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप स्वामी, महापालिका आयुक्त शिवशंकर, जिल्हा नियोजन अधिकारी सर्जेराव दराडे यांच्यासह अन्य विभाग प्रमुख उपस्थित होते.
पालकमंत्री भरणे पुढे म्हणाले की, दीपावली नंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकांच्या अनुषंगाने आचारसंहिता लागण्याची शक्यता आहे. तरी जिल्हा नियोजन समितीच्या वतीने विविध विभागांना विकासात्मक कामे करण्यासाठी देण्यात आलेल्या निधीचे प्रस्ताव तात्काळ प्रशासकीय मान्यतेसाठी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सादर करावेत. सर्व संबंधित यंत्रणांनी मंजूर असलेला निधी शंभर टक्के खर्च झाला पाहिजे, यासाठी योग्य ते नियोजन करावे,असे निर्देश त्यांनी दिले.
विभाग प्रमुखांच्या कुचराईमुळे नियोजन समितीचा निधी व्यपगत होणार नाही, याची दक्षता सर्व संबंधितांनी घ्यावी. जर संबंधित विभागाकडून 30 ऑक्टोबर 2021 पर्यंत प्रशासकीय मान्यतेसाठी प्रस्ताव आले नसतील तर त्या विभागाचा निधी इतर विभागांना देण्यात येईल, असेही पालकमंत्री भरणे यांनी सूचित केले.
क्रीडा विभागाने प्राथमिक शाळांना क्रीडा साहित्य देण्याबाबतचे प्रस्ताव त्वरित सादर करावेत. तसेच ओपन जिम ह्या शाळेच्या मैदानात निर्माण कराव्यात. जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर व्यायामशाळा निर्माण करण्यासाठी क्रीडा विभागाने पुढाकार घेऊन मोठ्या प्रमाणावर प्रस्ताव तयार करावेत, असे निर्देश पालकमंत्री भरणे यांनी दिले.
यावेळी पालकमंत्री भरणे यांनी जिल्हा परिषदेचे विविध विभाग तसेच राज्य स्तरावरील जलसंधारण, बांधकाम, पोलिस विभाग, वनविभाग, क्रीडा विभाग, नगर विकास विभाग या विभागांचा सविस्तर आढावा घेऊन तात्काळ प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिले.
या आर्थिक वर्षातील जिल्हा नियोजन समितीच्या वतीने मंजूर करण्यात आलेला निधी शंभर टक्के खर्च होण्याच्या दृष्टीने जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने वेळोवेळी बैठका घेऊन मार्गदर्शन सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. तरी सर्व संबंधित विभागाने दिनांक 30 ऑक्टोबर 2021 पर्यंत प्रशासकीय मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर नाही केल्यास त्या विभागांचा निधी इतर विभागांना देण्यात येईल, याची दक्षता घ्यावी. कृषी विभाग 7 कोटी, जिल्हा उपनिबंधक 5 कोटी 50 लाख, क्रीडा 3 कोटी 50 लाख व जलसंधारण विभागाचे 3 कोटीचे प्रस्ताव प्रशासकीय मान्यतेला येण्याचे प्रलंबित असल्याचे सांगून या विभागाने तात्काळ प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिले.
महत्वाच्या बातम्या –
- ‘शेतकऱ्यांना पीक विमा देताना विमा कंपन्या शेतकऱ्यांशी अडेलतट्टूपणाने वागत असतील तर गुन्हे दाखल करायला मागेपुढे पाहणार नाही’
- कृषी विभागाच्या योजना महिलांसाठी 30 टक्के राखीव – दादाजी भुसे
- फळपीक विम्याचा केंद्राचा हिस्सा तातडीने देण्याची दादाजी भुसे यांनी केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांना केली मागणी
- जागतिक दर्जाशी स्पर्धा करणारे विद्यार्थी घडवावेत – अजित पवार
