नागपूर – सिकलसेल, थॅलेसिमीया, हिमोफिलिया या आजारावर एकाच छताखाली सर्व प्रकारचे उपचार व्हावे, यासाठी केंद्र उघडण्यात यावे, असा निर्णय सिकलसेल सोसायटी ऑफ इंडियाच्या बैठकीत राज्याचे ऊर्जामंत्री तथा पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी घेतला. यासंदर्भात वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता सुधीर गुप्ता यांच्या मार्गदर्शनात समिती गठित करण्यात आली.
जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये झालेल्या सिकलसेल संदर्भात झालेल्या बैठकीमध्ये पालकमंत्र्यांसह जिल्हाधिकारी विमला आर., वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. सुधीर गुप्ता, इंदिरा गांधी वैद्यकीय महाविद्यालय, डागा हॉस्पिटल, तसेच आरोग्य विभागाचे अधिकारी कर्मचारी, सिकलसेल सोसायटी ऑफ इंडियाचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी यापूर्वी देखील यासंदर्भात प्रयत्न करण्यात आले होते, मात्र यावेळी एकछत्री प्रकल्प उभारण्याकडे लक्ष वेधण्याचे सांगितले.
सर्व तज्ज्ञांनी एकत्रित येत या गंभीर आजाराला एका छताखाली सर्व उपचार पद्धती मिळतील अशी आखणी करावी. नागपूर शहर व आसपास मोठ्या प्रमाणात या संदर्भातील रुग्ण आहेत. सध्या उपलब्ध असणाऱ्या सुविधा या अपूर्ण आहेत. विस्कळीत आहेत. काही सुविधा डागा हॉस्पिटल व वैद्यकीय महाविद्यालयात आहेत. तर काही उपचार यंत्रे सध्या बंद आहे. त्यामुळे या रुग्णांकडे लक्ष दिले जात नाही. यासाठी सर्व सुविधा एकाच ठिकाणी व उपचार पद्धती एकाच ठिकाणी करण्यासाठी शासनाने पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी सिकलसेल सोसायटीने आज केली. पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी सिकलसेल, थॅलेसिमीया, हिमोफिलिया या तीनही आजारा संदर्भातील तज्ज्ञ डॉक्टर यासंदर्भातील जन्मापूर्वीचे निदान, जन्मानंतरचे उपचार, विविध चाचण्यांची सुविधा, तज्ज्ञ डॉक्टरांची 24 तास उपलब्धता, अशा पद्धतीचे एक केंद्र नागपूरमध्ये सुरू करण्यात यावे. यासाठीचा सविस्तर प्रस्ताव सादर करण्यासाठीचे निर्देश त्यांनी आज दिले.
जिल्हाधिकारी विमला आर. यांच्या मार्गदर्शनात वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता सुधिर गुप्ता यांच्या नेतृत्वात तज्ज्ञांची समिती गठीत करून सहा आठवड्याच्या आत यासंदर्भातील प्रस्ताव सादर करण्यात यावा, असे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
या प्रस्तावामध्ये विदेशात उभारण्यात आलेल्या अशा प्रकारच्या व्यवस्थेचा देखील सहभाग असावा. मनुष्यबळ, यंत्रसामुग्री, याची निकड देखील यामध्ये नमूद करावा, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
महत्वाच्या बातम्या –
- ‘शेतकऱ्यांना पीक विमा देताना विमा कंपन्या शेतकऱ्यांशी अडेलतट्टूपणाने वागत असतील तर गुन्हे दाखल करायला मागेपुढे पाहणार नाही’
- प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचा केंद्राचा हिस्सा लवकर द्यावा – कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांची केंद्रीय कृषिमंत्री यांच्याकडे मागणी
- कोविड काळात ऑनलाईन शिक्षणात महाराष्ट्र आघाडीवर
- ‘माविम’च्या कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय – यशोमती ठाकूर
- दुर्बल घटकातील रुग्णांना धर्मादाय रुग्णालयांनी दर्जेदार सेवा द्यावी – आदिती तटकरे
